Monday, 29 February 2016

सत्तालोलुप पुरोगाम्यांचा प्रतिगामीपणा

        सध्या देशाभरात विविध समाजात फूट पाडण्याला, समाजाचा बुद्धीभेद करण्याला सुगीचे दिवस आहेत. त्यामुळेच काही तथाकथित अभिजन वर्गाकडून ठरवून सामान्यांची दिशाभूल केली जातेय. अर्थात हे काही आजच घडतेय असे नाही. त्याला 90 ते 95 वर्षाची पार्श्‍वभूभी आहे. फरक इतकाच की पूर्वी ती शाहू महाराजांविरोधात केली गेली आज ती केंद्र सरकारच्या विरोधात केली जातेय. शाहू महाराज हे संस्थानिक होते. त्यांच्या अंतर्गत समाजातील अनेक संस्थांना अनुदान दिले जात असत. मात्र त्यांच्याच अनुदानावर आपली पोटं भरणार्‍या काही कथित अभिजन वर्गाकडूनच त्यांच्यावर टीका केली जात असे. 
        टीका करण्याचे स्वातंत्र्य शाहू महाराजांनी नेहमीच मान्य केले होते. परंतु त्यांच्या भाषणातील सोयीचे आणि समाजाची दिशाभूल होईल अशी वाक्ये वृत्तात वा भाषणात संदर्भ म्हणून दिली जाऊ लागली त्यावेळी महाराज संतापले. व्यथित झाले. त्यावेळी त्यांनी एका भाषणात आपली भूभिका स्पष्ट केली. ते नाशिक येथील भाषणात म्हणतात, "'राजकारण'कर्त्यासारख्या मजवर टीका करणार्‍यास माझी विनंती आहे की, त्यांनी माझे समग्र भाषण देऊन प्रत्येक पॅराग्राफसमोर आपली स्वतःची जी टीका असेल ती छापावी. असे केले म्हणजे लोकांस आपले मत देण्यास बरे पडेल. अर्धाअधिक मजकूर गाळून थोडेसे अवतरण घेतल्याने, माझ्या सांगण्याचा विपर्यास होतो. 'राजकारण'कर्त्यास अशी विनंती करणे, हे मी मोठे धाडस करितो अशीही भीती वाटते. कारण मग त्यास विरूद्ध टीका करण्यास स्थळे कमीच सापडतील." हा शाहू महाराजांच्या भाषणातील एक उताराच त्याकाळच्या तथाकथित बुद्धीवादी अभिजन वर्गाचा खरपूस समाचार घेणारा ठरतो.
शाहू महाराजांवर जे टीका करत असत त्यापैकी बरेच जण महाराजांकडून मिळत असलेल्या अनुदानावरच जगत असत. विचार स्वातंत्र्याच्या नावाखाली त्यांचीच बदनामी करण्यात आपला वेळ आणि बुद्धी खर्ची घालत. आजही नेमके तेच होत आहे. पुण्यातील फिल्म इन्स्टिट्यूट, हैदराबाद विद्यापीठ, जेएनयू विद्यापीठ या सर्व राष्ट्रीय शिक्षणसंस्था केंद्र सरकारच्या अनुदानावर चालतात. सरकार कोट्यवधींचा खर्च त्यावर करीत असते. त्याच पैशावर तेथील तथाकथित बुद्धीवंत, प्राध्यापक, विद्यार्थी आपल्या सर्व गोष्टी भागवतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, आमचा सर्व खर्च आजवरच्या कॉंग्रेस सरकारप्रमाणे मोदी सरकारने उचचला पाहिजे. त्या बदल्यात आम्ही त्याच सरकारची निंदानालस्ती करू. त्यांच्या कामात अडथळे आणू. त्यांना शिव्या घालू. शिवाय असे केल्याबद्दल त्यांनी आम्हाला शाब्बासकी द्यावी. शाहू महाराजांचे नाव घेऊन त्यांचा पुरोगामी वारसा सांगणारे त्यांचे अनुयायी आज नेमके उलट वागत आहेत. अखिल समाजाला ओलीस ठेवणार्‍या वृत्तीची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी शाहू महाराजांनी मोहीम उघडली त्याच मक्तेदारीसाठी लढणार्‍यांना आज दुर्दैवाने पुरोगामी म्हणावे लागतेय.
    नव्या आशा, आकांक्षा घेऊन कार्यरत झालेल्या मोदी सरकारला बदनाम करण्याचा डाव सुरू झाला तो पुण्यातील एएफटीआयच्या विद्यार्थ्यांकरवी. गजेंद्र चौहान यांची एफटीआयच्या प्रमुखपदी निवड केल्यानंतर, चौहान त्या पदास लायक नाहीत अशी री ओढत तेथील विद्यार्थ्यांनी विरोधाला सुरूवात केली. आंदोलने केली. आजही ती सुरूच आहेत. मात्र एक मुद्दा ऐरणीवर येतो तो म्हणजे, आपले प्रमुख कोण असावे किंवा कोण नसावे हा अधिकार विद्यार्थ्यांना कोणी दिला? मुळातच एखाद्याची कार्यपद्धती समजून घेण्याआधीच त्याच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणे म्हणजे, पोटात असलेल्या बाळाने आपला बाप निष्क्रीय असल्याने मला तो नको आहे असे म्हणण्याचाच हा प्रकार.
    दुसरी घटना आहे ती, हैदराबाद येथील रोहित वेमुला या विद्यार्थ्याची आत्महत्या. तेथेही अशाच पद्धतीने कांगावा करण्यात आला. मुळात रोहितची सुसाईड नोट वाचल्यानंतरच लक्षात येते की, त्याने आत्महत्या का केली. त्यात त्याने कोणाला दोषी मानले आहे. तरीही तो विषय बाजूला ठेवून केवळ त्याचे राजकारण करण्यात आले. एखाद्याच्या मृत्यूचा मसाला बनवून आपली नाव करण्याची ही डाव्यांची पद्धत काही आजची नाही.  येनकेनप्रकारेन सरकारच यात कसे दोषी आहे याचाच हा प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे. पुढची घटना आहे ती, दिल्लीस्थित जेएनयु विद्यापीठातील राष्ट्रविरोधी घोषणाबाजीची. या प्रकरणातही अशाच पद्धतीने कांगावा करण्यात आला. कारण कविता वाचनाच्या नावाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचे स्वरूप बदलून त्याला विद्रोही स्वरूप देण्याचा प्रकार विद्यापीठ प्रशासनाच्या लक्षात आल्यानंतर विद्यापीठाने कार्यक्रमाची परवानगी रद्द केली. याचा राग मनात ठेवून तेथील फुटीरतावादी समर्थक उमर खालीद, कन्हैय्या कुमार यांच्या चमूने भारतविरोधी घोषणाबाजी केली. याबद्दल तेथील विद्यार्थी संघटनेचा नेता कन्हैय्या कुमारला अटक झाली. याशिवाय कार्यक्रमाचा आयोजक उमर खालीद आणि संबंधित विद्यार्थी पळून गेला. त्यानंतर कन्हैय्या कुमारच्या बचावासाठी अखिल डाव्या संघटना आणि त्यांचे समर्थक पुढे सरसावले. सुरवातीला या विद्यार्थ्यांनी अशा घोषणा दिल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांना हकनाक अशा घटनांमध्ये गोवले जात असल्याचा आरोप काही महाभागांनी टाहो फोडून सांगायला सुरूवात केली. त्यानंतर काही परिस्थितीजन्य पुरावे समोर आल्यानंतर मात्र याचा सूर बदलला. जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई व्हावी अशी मागणी ते करू लागले. त्यानंतर एबीवीपीच्या कार्यकर्त्यांनीच देशविरोधी घोषणा दिल्याचा कांगावा सुरू केला. कांगावेपणाची ही हद्दच होती. 
    जर का उमर खालीदसह त्या मुलांनी घोषणा दिल्या नव्हत्या तर ते विद्यार्थी चार दिवसानंतर पोलिसांना शरण का आले? याशिवाय राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल वा अन्य डाव्यांनी या विरोधात कोर्टात धाव का नाही घेतली? न्यायव्यवस्थेवर यांचा विश्‍वास नाही का? त्यांना ही गोष्ट पक्की ठाऊक होती की, या प्रकरणात आपण जर का कोर्टात गेलो तर आपण उघडे पडू. कारण घोषणा देण्यार्‍यांचे चेहरे आज ना उद्या समोर येणारच आहेत. याशिवाय कॉंग्रेस आणि डाव्यांनी केलेल्या दादरी प्रकरणाचे भांडवल. ज्या अखलाकची हत्या करण्यात आली तो मुस्लिम होता. त्याची हत्या ही गोमांस खाल्ल्ङ्माने करण्यात आल्याचा कांगावा या पुरोगामी मुखंडांनी केला होता. त्यानंतर त्याचा निषेध म्हणून पुरस्कार वापसीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. या सर्व प्रकारणांकडे पाहिल्यास एक स्पष्ट आहे की, हे सर्वप्रकार घडले कोठे? रोहित वेमुलाची घटना घडली आंध्रप्रदेश आणि तेलंगना राज्यात म्हणजेच तेलगू देसम पक्षाचे चंद्रबाबू नायडू आणि टीआरएस पक्षाची सत्ता असलेल्या के. सी. राव यांच्या सरकारमध्ये. दादरी हत्या प्रकरण घडले समाजवादी पार्टीची सत्ता असलेल्या उत्तरप्रदेशमध्ये. जेएनयु प्रकरण घडले केजरीवाल यांची सत्ता असलेल्या दिल्लीत. म्हणजे याती एकही प्रकरणात राज्य सरकारवर कोणीही आणि कोणताही आक्षेप न घेता केवळ केंद्र सरकारलाच टारगेट करण्यात आले. कर्नाटकातील लेखक कलबुर्गी यांच्या हत्येबद्दल तेथील कॉंग्रेसला दोषी न मानता तेथे सोयीस्कर हिंदुत्ववाद्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले जाते. पुणे - कोल्हापुरात दाभोलकर - पानसरे यांची हत्या झाल्यावरही हिंदुत्त्ववाद्यांवर आरोप केले जातात. त्यामुळे अशा घटना घडल्यानंतर केंद्र सरकार किंवा हिंदुत्त्ववाद्यांवर  आरोप करणार्‍यांचा स्वार्थ नक्की कुठे गुंतला आहे हे सामान्यांना निश्‍चितच कळते आहे. कोंबडं झाकल्याने सुर्य उगवायचा राहत नाही हे या ढोंगी पुरोगाम्यांना केव्हा लक्षात येणार कोण जाणे?

 - सागर सुरवसे
 9769179823

(पुर्व प्रसिद्धी : दै. तरूण भारत, 'आसमंत', २८ फेब्रुवारी २०१६)

Sunday, 21 February 2016

देशद्रोह्यांचे समर्थन म्हणजे, देशाच्या एकात्मतेलाच सुरुंग...

  
     गेल्या दहा दिवसापासून दिल्लीस्थित जेएनयु विद्यापीठात देशद्रोही घोषणा देणाऱ्यांचा अनेक नेत्यांना उमाळा आला आहे. त्यामुळे घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी कॉंग्रेसचे शहजादे राहुल गांधी तिथे डेरेदाखल झाले. विपश्यना करून आल्यापासून ते अधिक सक्रीय झाल्याचे दिसत आहेत. त्यामुळेच त्यानी संपूर्ण घटना काय आहे हे जाणून घेण्यापूर्वीच "संविधानाने दिलेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आमच्यापासून कोणीही हिरावून घेवू शकत नाही." असे वक्तव्य केले.  वास्तवात त्या ठिकाणी "अफलज हम शरमिंदा है, तेरे कातील जिंदा है." "भारत की बरबादी तक, जंग हमारी जारी रहेगी." "पाकिस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्थान मुर्दाबाद." अशा घोषणा देण्यात आल्या होत्या. त्यावर राहुल गांधी यांनी केलेले विधान म्हणजे, "उतावळा नवरा आणि गुडघ्याला बाशिंग" असेच म्हणावे लागेल. त्यानंतर दुसरे अवतारपुरुष, "तापलेल्या तव्यावर आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी" सरसावले ते म्हणजे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. हे दोघेही संवैधानिक पदावर असलेले नेते. मात्र केवळ मोदी आणि भाजपा विरोधाने त्याना पूर्णपणे ग्रासल्याने ते अशा देशविरोधी घोषणा देणाऱ्यांचे उघडपणे समर्थन करत सुटले आहेत.
   यापूर्वीही राजकारणापोटी अनेकदा काँग्रेसने अल्पसंख्यांक या गोंडस नावाखाली अनेकांचे लांगुलाचन केले आहे. मात्र आता राहुलबाबा त्याहूनही पुढारलेले निघाले. देशाद्रोह्याना अशाप्रकारे पाठीशी घालणे म्हणजे देशाच्या एकात्मतेलाच सुरुंग लावण्याचा हा प्रकार आहे. देशद्रोही घोषणा दिल्याच्या आरोपाखाली ए.आय.एस.एफचा कार्यकर्ता कन्हैय्या कुमारवर देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला. त्यानंतर मात्र उठता-बसता संविधानाचा आदर कारणार्यानी पोलिसांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायला सुरुवात केली. इथेच खरी गोम आहे.
याठिकाणी कन्हैय्या कुमार हा एक प्यादा आहे. कन्हैय्या हा ए.आय.एस.एफ.चा कार्यकर्ता असल्यानेच सर्व डावे आणि कथित सेक्युलर फोर्सेस त्याच्या बचावासाठी सरसावले. कारण कन्हैय्या यात दोषी सापडल्यास आपले बिंग फुटेल आणि एबीवीपीसह तमाम उजव्या संघटनांना आपल्याविरोधात प्रचार करण्यास बळ मिळेल. केवळ या एकाच भीतीने ही सर्व मंडळी भेदरली. त्यामुळे कथित विवेकवादी आपला विवेक हरवून बसले. आपण देशविरोधी घोषणाबाजी कारानार्यांना पाठीशी घालतोय याचे भानही त्यांना राहिले नाही.
   डावी मंडळी नेहमीच नक्षलवाद्यांचे समर्थन करत असतात. मात्र आता ते अशा युवकांच्या पाठीशी राहून नक्की कोणता संदेश देत आहेत? याच प्रकरणात देशातील डाव्या मंडळीनी जेएनयु प्रकरणातील दोषींचे समर्थन सुरू केले आहे. त्यानी आता नवाच युक्तीवाद मांडायला सुरुवात केली आहे. तो म्हणजे, कन्हैय्याचे समर्थन करणारे देशद्रोही असतील तर मग नथुराम गोडसेचे समर्थन करणारे, त्याचे पुतळे बसवणारे देशद्रोही नव्हेत का? मुळातच माध्यमांना हाताशी धरून सामान्य जनतेत भ्रम निर्माण करणे ही डाव्यांची सुरूवातीपासूनची पद्धत. त्यानुसार यावेळी त्यांनी तोच मार्ग अवलंबला आहे. सारासार विवेकी विचार केल्यास हे लक्षात येईल की, नथुराम गोडसेनी जे केले त्याची शिक्षा त्याला मिळाली आहे. याउपर महात्मा गांधी हे एक व्यक्ती होते. त्यामुळे नथुरामने खून केला की देशद्रोह केला हा वादाचा एक वेगळा विषय आहे. कोणतीही व्यक्ती राष्ट्रापेक्षा मोठी नसते. त्यामुळे देशविरोधी घोषणा देणे आणि एखाद्या व्यक्तीचा खून करणे यात निश्चितच फरक आहे. इथे नाथूरामाने केलेल्या कृतीचे समर्थन नसून डाव्यांनी चालविलेली दिशाभूल दाखवणे क्रमप्राप्त आहे.
      कॉंग्रेसची डूबती नैय्या वाचविण्यासाठी राहुलबाबा आणि आपली राजकीय वलय वाढविण्यासाठी केजरीवाल आणखी कोणत्या थराला जाणार आहेत कोण जाणे? विकासाच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या मोदी सरकारच्या कामांना झाकोळून टाकण्यासाठीचा हा प्रयत्न तर नाही ना? असा प्रश्न निश्चितच येतो.

सागर सुरवसे,
९७६९१७९८२३
(पुर्व प्रसिद्धी, दै. तरुण भारत, 'आसमंत' पुरवणी, २१ फेब्रुवारी २०१६)

Saturday, 13 February 2016

इतिहासाचार्य शरदचंद्र पवार यांना पत्र..!




आदरणीय शरदचंद्रजी पवार,
सादर प्रणाम.        
आपल्या नावाआधी इतिहासाचार्य ही पदवी लावण्याचे कारण म्हणजे आपण या देशातील महान इतिहासतज्ञ असल्याचा साक्षात्कार माझ्यासह संपूर्ण देशवासीयांना प्रथमच ठळकणे झाला आहे. आपण मुरब्बी राजकारणी आहात, कुशल प्रशासक आहात इतकी माहिती आम्हा पामरांना होती. परंतु, या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण केंद्रामध्ये देशभरातील ७० हून अधिक महान इतिहासकारांच्या मेळाव्याचे अध्यक्षपद आपण भूषविलंत. त्या ठिकाणी व्यक्त झालेले इतिहासाविषयीचे आपले अगाध ज्ञान पाहून आम्ही स्तिमित झाले आहोत. मी काही इतिहासातील तज्ञ नाही, पण इतिहासाविषयी जिज्ञासा असल्याने आनंदित होऊन हे पत्र लिहीत आहे. 'केंद्रातले नरेंद्र मोदी सरकार भारतीय इतिहासाची सरळसरळ मोडतोड करत असून, चुकीची तथ्ये आणि घटना सत्य म्हणून पुढे आणली जात आहेत. खरा इतिहास बदलून भारताची विविधता संपवण्याचे कारस्थान चालू आहे. धर्मनिरपेक्ष देशाला हिंदू राष्ट्र बनवण्याचे प्रयत्न हाणून पाडू. आणि इतिहासाचे विकृतीकरण रोखण्यासाठी एकवटलेल्या इतिहासतज्ज्ञांच्या खांद्याला खांदा लावून लढू.'अशी ग्वाही तुम्ही इतिहासकारांच्या बैठकीत दिली. यामुळे आम्हाला ङ्गार हायसे वाटले.आपला इतिहासाविषयीचा दृष्टीकोन फार उदार आहे, हे सर्वज्ञात आहे. मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट झाले तेव्हा आपण याची चुणूक दाखवली होती. हिंदूंच्या मनात बिचार्‍या मुस्लिमांबद्दल द्वेषभावना भडकून मुस्लिमांचे नुकसान होऊ नये यासाठी मुस्लिमबहूल भागातही बॉम्बस्फोट झाल्याची खोटी माहिती आपण दिली होती. ते तुम्ही अभिमानाने सांगितलेही आहे. तुमचा हा दृष्टीकोन इतिहास लेखनातही येणे नितांत गरजेचे आहे.
         अयोध्येत राममंदिर पाडून बाबरी मशिद बांधण्यात आली होती, हे न्यायालयात सिद्ध झाले आहे. त्याचे पुरातत्त्वीय पुरावे पुढे आले आहेत. जातीयवादी मंडळी याचे भांडवल करत इतिहास लेखन करण्याची शक्यता आहे. तसे केल्यास विनाकारण देशातील मुस्लिम बांधवांकडे द्वेषबुद्धीने पाहिले जाईल. असे होऊ नये यासाठी विख्यात विचारवंत तारेक फतेह यांच्या उद्गाराचा शब्दार्थ (भावार्थ नव्हे) आदर्श मानून इतिहासलेखन झाले पाहिजे, यासाठी तुम्ही पुढाकार घ्यावा असे वाटते. तारेक फतेह म्हणतात, ''आम्ही मुसलमानांनी राममंदिर पाडून बाबरी मशिद बांधली नाही. दुष्ट हिंदूंनी बाबरी मशिदीच्या खाली जमिनीत जाऊन राममंदिर बांधले.'' जातीयवादी लेखक अशा घटनांना वेगळे वळण देण्यासाठीच टपलेले असतात. डॉ. एस. एल. भैरप्पासारखे जातीयवादी लेखक म्हणतात, ''मागे कुणीतरी केलेल्या चुकांसाठी आजचे जबाबदार नाहीत हे तर खरंच, पण मागच्याशी नातं जोडून आपण त्यांचेच वारसदार' या भावनेत आपण अडकणार असू तर त्यांनी केलेल्या कर्माची जबाबदारीही स्वीकारावी लागेल.''अशी मांडणी करून औरंगजेब, टिपू सुलतान, अफजलखान आदी ऐतिहासिक महापुरुषांबद्दल प्रेम असणार्‍यांबद्दल विनाकारण गैरसमज पसरवले जाते. हे रोखले पाहिजे. भैरप्पा यांच्यासारखे बुद्धीभेदी इतिहासकार म्हणतात, की औरंगजेबाने काशी विश्‍वनाथ मंदिराचा विद्ध्वंस केला. कुणी जातीयवादी लेखक म्हणतो की, 'टिपू सुलतानाने शेकडो मंदिरे ध्वस्त केली. हजारो हिंदूंना बाटवून मुस्लिम केले. शेकडो स्त्रीयांवर बलात्कार केले.' महापुरुषांचे मूल्यमापन अशा घटनांवरून करायचे नसते हे हिंदुत्वादी, जातीयवादी लेखकांना खडसावून सांगण्याची वेळ आली आहे. विख्यात लेखक गिरीश कर्नाड यांनी जातीयवादी इतिहासकारांना अतिशय तडाखेबंद उत्तर दिले आहे. कर्नाड म्हणतात, 'टिपू सुलतानने फक्त केरळ, तामिळनाडूत कत्तली, बलात्कार आणि धर्मांतर केले. पण त्याने कर्नाटकात आदर्श राजकारभार केला. त्यामुळे त्याला धर्मांध म्हणता येणार नाही.' आहा... काय महान विचार आहेत. अशा विचारांच्या थोर इतिहासकारांना एकत्र करून एक ऐतिहासिक कार्य आपण केले आहे. कर्नाड यांच्यासारख्या इतिहासकारांना भारतरत्न दिले पाहिजे, यासाठी तुम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आग्रह धरला पाहिजे असे आम्हास वाटते. असे झाले तरच खर्‍या इतिहासकारांना चालना मिळेल. मुंबईत जमलेले सारे इतिहासकार कर्नाड यांच्याप्रमाणेच पुरोगामी विचारांचे होते. अशा इतिहासकारांची देशाला खूप गरज आहे. ही गरज तुम्ही वेळीच ओळखली, त्याबद्दल तुम्हाला खूप धन्यवाद.मे महिन्यात देशभरातील हजारावर इतिहासतज्ज्ञांचे संमेलन मुंबईत बोलावण्याची घोषणाही तुम्ही केली. मे महिन्यातील परिषदेत इतिहासातील मोडतोड रोखण्यासाठी संस्थात्मक उपाय शोधण्यात येतील, असा निर्णय बैठकीत झाला. या बैठकीत सांगितल्याप्रमाणे गेल्या ५०० वर्षांत झाली नाही तेवढी इतिहासाची मोडतोड गेल्या वर्षभरात मोदी सरकारने केली आहे. हे रोखण्यासाठी आपण पुढे आलात याचा आम्हाला अभिमान वाटतो.आजच्या घटना या उद्या इतिहास बनतात. इशरत जहॉं या तरुणीविषयी आपल्या पक्षाने घेतलेल्या भूमिकेला खरोखरच तोड नाही.
            इतिहासकारांच्या बैठकीत आपण म्हणालात की, ''विरोधी मत मांडणार्‍यांना देशात सध्या राष्ट्रद्रोही ठरवले जात आहे. हिंदू राष्ट्राचा अजेंडा भारतीय राज्यघटनेविरोधी असून, तो आपण हाणून पाडला पाहिजे. भारतीय इतिहासाचे चाललेले विद्रूपीकरण लोकशाहीसमोरील सर्वात मोठा धोका आहे.'' शरदचंद्रजी आपण द्रष्टे आहात. आपले भाष्य होऊन आठवडाही उलटला नाही तोवर आपले भाकित खरे ठरताना दिसत आहे. ''दिल्लीच्या जेएनयूमध्ये काही विद्यार्थ्यांनी अङ्गझल गुरूची पुण्यतिथी साजरी केली. कुणी पाकिस्तान जिंदाबाद म्हटले. कुणी भारताचे हजार तुकडे पाडू म्हटले. कुणी काश्मीर स्वतंत्र करू म्हटले तर कुणी केरळ स्वतंत्र करू म्हटले.'' विरोधी विचार मांडले म्हणून जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवले जात आहे. याला हिंदुत्ववादी शक्तीच जबाबदार आहेत. अशा आततायी भूमिकेमुळे लोकशाहीला ङ्गार मोठा धोका उत्पन्न झाला आहे. अशा कठीण काळात आपल्या रूपाने एक दमदार नेता इतिहासाचे रक्षण करण्यासाठी पुढे सरसावला, ही गोष्ट सुवर्णाक्षरांनी नोंदवली गेली पाहिजे. भारताच्या पुरोगामी इतिहासातील सोनेरी पान म्हणून या घटनेची नोंद होईल, याची आम्हाला खात्री आहे. मे महिन्यात होणार्‍या ऐतिहासिक पुरोगामी इतिहास संमेलनाला मनापासून शुभेच्छा!

जाता जाता...
मे महिन्यातील संमेलनाला प्रमुख अतिथी म्हणून हाफीज सईद किंवा बगदादी यांना निमंत्रण देऊन भारतातील जातीयवाद्यांना सणसणीत चपराक लगावाल, अशी आशा आहे.