Saturday, 12 March 2016

राहुल, कन्हैयाचे थोर उपकार देश कधीच विसरणार नाही!

         देशाच्या नेतृत्वस्थानी नरेंद्र मोदी येऊन दोन वर्षे होत आहेत. पानसरे, कलबुर्गी, दादरी, वेमुला आदींच्या हत्या-आत्महत्या याच काळातल्या. या घटनांनी देशाला ढवळून काढले. या घटना दुर्दैवी आहेत, हे तर खरेच. पण, घटनांवरून जी हाकाटी पिटण्यात आली आणि येत आहे, ती देशाच्या ऐक्यावर ओरखडे ओढणारेच आहे. मागील दोन वर्षांत कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी आणि जेएनयूमधील विद्यार्थी कन्हैया यांनी जी भूमिका घेतली ती वरवर पाहता देशभक्त मनाला वेदना देणारे आहे. परंतु, वास्तवात या दोघांनी देशावर जे उपकार करून ठेवले आहेत ते समजायला खूप वेळ लागेल. 
कन्हैया हा कट्टर कम्युनिस्ट आहे. ते त्याने लपवूनही ठेवले नाही. कम्युनिस्ट देशाच्या स्वातंत्र्याआधीपासून देशाल्या तोडणार्‍या शक्तींच्या पाठिशी राहिले आहेत. नेताजींना कुत्रा म्हणून हिणवणारे कम्युनिस्टच होते. चीनने भारतावर आक्रमण केले तेव्हा चीनची तळी उचलत भारताला दोष देणारेही कम्युनिस्टच होते. नक्षल चळवळीचे समर्थन करणारेही कम्युनिस्टच आहेत. घटनेच्या चौकटीत राहून देशद्रोहाला हवा देणारे हे लोक देश पोखरून काढत आहेत. परंतु, त्यांचा हा देशद्रोह सर्वसामान्यांसमोर आजच्याइतक्या प्रभावीपणे कधीच आलेला नव्हता. कन्हैयाच्या निमित्ताने कम्युनिस्टांचा देशद्रोह चव्हाट्यावर आला त्याबद्दल कन्हैया अभिनंदनास पात्र आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधान यांचे नाव घेत देशद्रोह लपवण्याचा प्रयत्न सेक्युलरवादी आणि कम्युनिस्टांनी केला. पण कन्हैयाच्या निमित्ताने इतिहासाची पाने उलटली जाऊ लागली. राज्यघटना निर्मिती होत असताना कम्युनिस्टांनीच डॉ. आंबेडकर यांना विरोध केल्याचे व खुद्द बाबासाहेबांनीच कम्युनिस्टांची लबाडी वेशीवर टांगल्याचे पुढे आले आहे. 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे द्रष्टे होते. भारतद्रोही शक्तींबद्दल त्यांनी ६६ वर्षांपूर्वीच सावध केले होते. २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी डॉ. आंबेडकर हे संविधान सभेसमोर म्हणतात, ''कम्युनिस्ट आणि सोशालिस्ट हे दोन गट संविधानाचा धिक्कार करत आहेत. हे दोघे संविधानाचा निषेध कशाबद्दल करत आहेत? यांच्या निषेधाचे कारण संविधान वाईट आहे असे आहे काय? मी आत्मविश्वासाने सांगतो - नाही. ते खरे कारण नाहि. कम्युनिस्टांना हुकुमशाही हवी आहे. () आपले संविधान सांसदीय लोकशाहीवर अवलंबून आहे म्हणून कम्युनिस्ट त्याचा धिक्कार करत आहेत. सोशालिस्टांना दोन गोष्टी हव्या आहेत. १. जर सत्तेत आले तर भरपाई न देता खासगी मालमत्तेचे सरकार दरबारी विलीनीकरण करण्याची आजादी. आणि २. जर सत्तेत नाही आले तर त्यांना टीका करण्याची आजादी हवी आहे. इतकेच काय शासन संस्था (स्टेट) उलथून टाकण्याची आझादीही हवी आहे. त्यासाठी त्याना निरंकुश आजादी (फ्रीडम) व अमर्याद अधिकार घटनेत घालून हवे आहेत.'
(संदर्भ : dictatorship of the proletariat.
http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/vol11p11.htm)
कन्हैयामुळेच देश इतिहासात डोकावत आहे आणि इतिहासातून सत्य बाहेर येत आहे. कन्हैयाच्या उदयामुळे देशाला नवा नेता मिळाल्याची हाकाटी कम्युनिस्टांनी सुरू केली. ८८ वर्षांच्या नयना सेहगल म्हणाल्या की, 'मोदी यांच्यामुळे माझ्यासारख्या अनेकांना नैराश्य आले होते; आता मोदींना तोडीस तोड देईल असा तरुण - कन्हैया पुढे आल्याने नैराश्य दूर झाले आहे.' देशातील स्वयंघोषित पुरोगामी मित्रांच्या मनातील भावनाच त्यांनी मांडली आहे. मोदींमुळे पुरोगाम्यांमध्ये नैराश्य आल्याची कबुली देणार्‍या सेहगलआजी या पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांची बहीण विजयालक्ष्मी पंडित यांच्या कन्या. मोठ्या लखिका. पुरोगामी. नवर्‍याला सोडून एका ख्रिश्‍चन पुरुषासोबत विवाहाशिवाय अनेक दशके राहण्याचे धाडस त्यांनी केले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पुरस्कारवापसी मोहिमेत त्या सर्वात पुढे होत्या. नैराश्य आल्याच्या काळात त्यांच्यासारख्या शेकडो पुरोगामी विचारवंतांना कन्हैयाने दिलास दिला. 
द हिंदूचे संपादक एन. राम यांनी तर मुंबईत यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये ५ आणि ६ मार्चला झालेल्या एका कार्यक्रमात त्याचे तोंडभरून कौतुक केले. नंदीता दास, श्रीमाली, अशोक ढवळे, प्रा. चमन लाल, पी. साईनाथ, निखिल वागळे, कुमार केतकर, शशी कुमार असे अनेक डावे पुरोगामी मुखंड या कार्यक्रमाला हजर होते. 
पण अरेरे! कन्हैयाने सार्‍या पुरोगाम्यांना तोंडघशी पाडले. काश्मीरात भारताचे सैनिक तेथील महिलांवर बलात्कार करतात असे तो म्हणाला. जेएनयूमध्ये उघड्यावर लघुशंका करणार्‍या कन्हैयाला एका विद्यार्थीनीने विरोध केल्याचे प्रकरण पुढे आले. या प्रकरणात तो दोषी आढळल्याने त्याला विद्यापीठाने दंड ठोठावल्याचेही पुढे आले आहे. निवेदिता मेनन नावाची प्राध्यापिका तर म्हणाली नागालँड, अरुणाचल, त्रिपुरा वगैरे प्रदेश चीनचे आहेत, ते चीनला देऊन टाका. कम्युनिस्टांची लबाडी माहित नसल्याने कम्युनिस्टांच्या कच्छपी लागलेल्या अनेक तरुणांचे डोळे यामुळे खाडकन उघडले. व्हाटसअप ग्रुपवर कन्हैयाचे कौतुक करणारे आमचे अनेक मित्र कम्युनिस्टांचे देशद्रोही रूप पुढे आल्याने सावध झाले. कम्युनिस्ट लबाडांना इतक्या मोठ्या प्रमाणात उघडे पाडण्याचे काम अलीकडच्या काळात कन्हैयाशिवाय कोणी केले नव्हते. वाईटातूनही चांगले घडते असे म्हणतात ते असे.
आता राहुलबाबा. या महाशयांनी थेट वि. दा. सावरकर यांना नकली ठरवले अन् चंद्रशेखर आझाद यांना असली क्रांतीकारक. यावरून पुन्हा इतिहासाची पाने चाळली जाऊ लागली. 'भगतसिंग यांची ङ्गाशी रद्द व्हावी, यासाठी क्रांतीकारक चंद्रशेखर आझाद यांनी १९३१ मध्ये जवाहरलाल नेहरुंसोबत गुप्त बैठक घेतली. बैठकीतून परतताना इंग्रजांनी आझादांना घेराव घातला. गोळीबार सुरू केला. जखमी आझादांनी शरण जाण्यापेक्षा स्वत:ला संपवले. आझाद येणार याची गुप्त माहिती इंग्रजांना नेहरूंनीच पुरवली होती. त्यामुळे नेहरूंचा भारतरत्न परत घ्या', अशी मागणी चंद्रशेखर आझाद यांचे पुतणे सुजीत आझाद यांनी केली आहे. नेताजी सुभाषबाबूंना युद्ध गुन्हेगार संबोधून इंग्रजांची मदत करणारे नेहरूजी यांनी चंद्रशेखर आझादांशी गद्दारी केली असेल तर ही गंभीर बाब आहे.
बालबुद्धी राहूल यांनी असली-नकली देशभक्तीची चर्चा सुरू केलीच आहे तर नेहरूंवरील आरोपांच्या चौकशीसाठी आयोग नेमणे आवश्यकच आहे. दुसरीकडे भगतसिंग, मदनलाल धिंग्रा यांच्यासह शेकडो क्रांतीकारकांना वि. दा. सावरकरांनी प्रेरणा दिली आहे. सावरकरांनी लिहिलेले १८५७ चे स्वातंत्र्यसमर हे पुस्तक म्हणजे क्रांतीकारकांची गीता असल्याचे उद्गार खुद्द भगतसिंगांनी काढले आहेत.राहूल आणि कन्हैयाला धन्यवाद. त्यांच्या अपरिपक्वपणामुळे का होईना देशवासीयांची इतिहासाची उजळणी होत असून सत्य समोर येत आहे.
'सडेतोड'
सागर सुरवसे
९७६९१७९८२३
twitter @sagarsuravase
(प्रसिद्ध : दै. तरूण भारत, आसमंत पुरवणी, १३ मार्च २०१६)

Saturday, 5 March 2016

कन्हैया कीर्तन आणि दिल्ली हायकोर्ट !

कन्हैया हे तर केवळ एक प्यादे

शिवछत्रपतींचा इतिहास नावाचे पुस्तक इयत्ता चौथीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. त्यात स्वकीय शत्रूंचा बंदोबस्त नावाचे एक प्रकरण आहे. तेव्हा त्याचा अर्थ उमजला नव्हता. पण, आता कन्हैाकांडामुळे त्या प्रकरणाची मला तीव्रतेने आठवण झाली. 
         शिवाजी महाराज हे महान होते. परकीय शत्रूंचा बंदोबस्त करणपूर्वी त्यांनी स्वकीय शत्रूंचा बंदोबस्त केला होता. बाहेरील उघड शत्रूंपेक्षा हे घरातले शत्रू अधिक घातक असतात, हे त्यांनी ओळखले होते. अतिशय कठोर होऊन शिवरायांनी स्वकीय शत्रूंचा बिमोड केला होता.
       बाहेरील शत्रूशी लढणे एकवेळ सोपे असते. घरातले शत्रू हे आपलेच असतात. कधी कधी रक्ताच्या नातेसंबंधातीलही असतात. संकुचित मानसिकता आणि स्वार्थ यातून बाहेर पडण्याची त्यांची मानसिकता नसते. समाज, धर्म, देश या गोष्टींचे यांना काहीही पडलेले नसते. त्यांच्या मनावर देशाच्या शत्रूंनी ताबा मिळवलेला असतो. यांना ओळखणे तसे कठीण असते. परंतु, सुदैवाने आपल्या देशातील घरभेद्यांचा बुरखा पुरता फाटला आहे. 
          देशद्रोहाचा आरोप असलेल कन्हैय नामक घरभेद्याला दिल्ली उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला. तो मंजूर करताना कोर्टाने केलेली टिपण्णी अतिशय डोळसपणे पाहणे गरजेचे आहे. सर्वांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे विचार न्यायव्यवस्थेने यानिमित्ताने मांडले आहेत. स्वकीय शत्रूंची टोळी मीडियामध्ये खूप प्रभावी आहे. इतके की न्यायालयाची ही टिपण्णी 3 मार्च 2016 च्या कोणत्याच दैनिकात छापून येणार नाही, याची काळजी घेतली गेली. 
      कन्हैयावर पानेच पाने खर्ची घालणार्‍या भारतातल्या प्रमुख सार्‍या दैनिकांनी (अपवाद दै. भास्कर) आणि झाडून सार्‍या वृत्तवाहिन्यांनी (अपवाद झी न्यूज) कन्हैयाला जामीन दिल्याची बातमी तर दिली, पण त्यावरील न्यायालयाची टिपण्णी मात्र दडवली. हा कंपू इतका प्रभावी की वृत्तसंस्थांवरही त्यांचा प्रभाव जाणवला. त्यामुळे छोट्या वृत्तपत्रांनाही न्यायालयाची टिपण्णी त्याच दिवशी मिळू शकली नाही. त्यामुळे कन्हैया जणु निर्दोष आहे असे वातावरण तयार केले गेले.   
न्यायालयाने काय म्हटले होते? न्यायालयाने म्हटले, ''या खटल्याची चौकशी अद्याप प्राथमिक स्तरावर आहे. मात्र ज्या विद्यार्थ्यांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अशा कार्यक्रमाचे आयोजन केले, त्यात सहभागी झाले आणि देशविरोधी भावना निर्माण करणार्‍या घोषणा दिल्या. ते विद्यार्थी विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली आपला बचाव करू शकत नाहीत. हे एका संसर्गजन्य रोगाने पछाडलेले आहेत. हा रोग जीवघेणा ठरण्यापूर्वीच रोखावे लागेल किंवा त्यावर इलाज करावा लागेल. शरीरातील एखाद्या भागात पसरणार्‍या रोगावर जेव्हा औषध काम करत नाही तेव्हा त्या भागावर शस्त्रक्रिया करावी लागते. तरीही संसर्ग थांबत नसेल तर शरीराचा तो भाग कापून टाकण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहत नाही.'' 
याचा अर्थ कन्हैयाला मिळालेला जामीन हा देशद्रोहाच्या रोगावर केलेला इलाज आहे. इलाजानंतरही रोग हटला नाही तर त्याचे ऑपरेशन करावे लागेल. तरीही तो ऐकला नाही तर... सूज्ञास अधिक सांगणे न लागे.
        त्याच टिपण्णीत न्यायाधिश आपल्या जवानांच्या त्यागाची आठवण करून देतात. ''जेएनयुसारख्या सुरक्षित परिसरामध्ये घोषणाबाजीच्या स्वातंत्र्याचा आनंद उपभोगणारे या गोष्टीचा विचारही करत नाहीत की, हे घोषणाबाजीचे स्वातंत्र्य तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा आपले सैनिक अतिशय बिकट परिस्थितीतही देशाची सुरक्षा करत आहेत. जे लोक अफझल गुरू आणि मकबूल भट्टचे फोटो छातीवर घेऊन त्यांचे उदात्तीकरण करत आहेत आणि राष्ट्रविरोधी घोषणाबाजी करत आहेत, त्यांना जगातील सर्वात उंच युद्धभूमीवर जेथे ऑक्सीजनची कमतरता आहे अशा ठिकाणी पाठवले तर एक तासभर तरी तेथे उभे राहू शकतील का? जेएनयूमध्ये दिलेल्या घोषणा या मृत जवानांचा देह तिरंग्यात लपेटून घरी घेऊन जाणार्‍यांच्या परिवाराला निराश करणार्‍या आहेत.'' 
कन्हैयाच्या वकीलांनी भारतीय संविधानातील कलम 19 अ मधील विचार आणि अभिव्यक्ती स्वांतत्र्याचा आधार घेत त्याला निर्दोष सोडण्याची मागणी केली होती. मात्र त्याला श्रेया सिंघल विरूद्ध युनियन ऑफ इंडिया 2015 आणि जेएनयू प्रकरणाचा हवाला देत कोर्टाने म्हटले की, ''जेएनयू छात्रसंघाचा अध्यक्ष असल्याने आरोपीकडून ही अपेक्षा आहे की, विद्यापीठात काही राष्ट्रविरोधी हालचाली होत असतील तर तो यासाठी जबाबदार असेल. आपले संविधान नियमांच्या अंतर्गत नागरिकांना आपले वैचारिक आणि राजकी पक्षाशी संबंधित अधिकाराचे योग्य ते स्वातंत्र्य देते. मात्र या जामीन अर्जावर विचार करताना सर्व पक्षांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, हे स्वातंत्र्य टिकून आहे ते आपले जवान सियाचीनपासून ते कच्छपर्यंत जगातील सर्वात अवघड भागातही आपल्या सीमेला सुरक्षित ठेवतात, म्हणून. हा देशविरोधी घोषणांचा खटला आहे. ज्यामुळे देशाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका पोहचू शकतो. या उपर विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांमध्ये देशप्रेम जागृत होण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे. तसेच विद्यापीठ प्रशासनाने यावर वेळीच उपाय करावेत.''
न्यायालयाची टिपण्णी अतिशय निसंदिग्ध आहे. यामुळे कन्हैया सुधारेल असे कोणालाही वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु, जेएनयूमधील आणि देशातील अफझलप्रेमी डाव्यांची कार्यपद्धती माहीत असणारा कोणीही अशी भाबडी आशा ठेवणार नाही.       
  कोठडीतून बाहेर आल्यानंतर त्याच दिवशी 3 मार्चच्या रात्री जो माज कन्हैयाने जेएनयूमध्ये दाखवला, त्यातून या गोष्टीला पुष्टीच मिळाली. कन्हैया हे केवळ एक प्यादे आहे. एखाद्या कन्हैया किंवा उमर खालीदवर शस्त्रक्रिया करून हा रोग आटोक्यात येणारच नाही. येथील संस्कृती नाकारणारी विषवेल खोलवर पसरली आहे. या विषाचा प्रभाव आपल्या स्वकीयांवरच झालेला आहे. त्यामुळे तो उतरवणे आणखीनच कठीण आहे. 
         भारतातच स्वातंत्र्य मागणे हे तर नक्षल्यांचे तत्त्वज्ञान आहे. दंतेवाडा येथे 72 जवानांना नक्षल्यांनी क्रूरपणे ठार केले तेव्हा जेएनयूमध्ये जल्लोष करणारी ही पिलावळ चलाख आहे. लोकशाहीच्या मंदिरावर ˆ भारतीय संसदेवर हल्ला चढवणार अफझल गुरू या अतिरेक्याचे फोटो गळ्यात अडकवून तीनच आठवड्यांपूर्वी भारताच्या बरबादीच्या घोषणा देणारी अफझलप्रेमी गँग मंगळवारी तिरंगा फडकावताना दिसली. यावेळी मीडियातील आत्मा विकलेली टोळी कन्हैयाच्या पाठिशी दिसली.
अनेक जिहादी-मार्क्सचा बुरखा पांघरून जेएनयूमध्ये सक्रीय आहेत. हिंदू धर्माचे लचके तोडून आकाशातल्या बापाचे कळप वाढवणार मिशनर्‍यांचे एजंटही पडद्याआडून रसद पुरवत आहेत. हिंदुद्वेषाने आणि आत्मविस्मृतीने अंध झालेले स्वकीय कोणत्याही थराला, प्रसंगी देशाशी द्रोह करण्यासाठी उतावीळ झाले आहेत. अशावेळी देशप्रेमी नागरिकांना अधिक सजग व संघटितपणे काम करण्याला पर्याय नाही.

सागर सुरवसे
9769179823

( पूर्व प्रसिध्दी : दै. तरूण भारत, आसमंत पुरवणी, ६ मार्च २०१६)  

Monday, 29 February 2016

सत्तालोलुप पुरोगाम्यांचा प्रतिगामीपणा

        सध्या देशाभरात विविध समाजात फूट पाडण्याला, समाजाचा बुद्धीभेद करण्याला सुगीचे दिवस आहेत. त्यामुळेच काही तथाकथित अभिजन वर्गाकडून ठरवून सामान्यांची दिशाभूल केली जातेय. अर्थात हे काही आजच घडतेय असे नाही. त्याला 90 ते 95 वर्षाची पार्श्‍वभूभी आहे. फरक इतकाच की पूर्वी ती शाहू महाराजांविरोधात केली गेली आज ती केंद्र सरकारच्या विरोधात केली जातेय. शाहू महाराज हे संस्थानिक होते. त्यांच्या अंतर्गत समाजातील अनेक संस्थांना अनुदान दिले जात असत. मात्र त्यांच्याच अनुदानावर आपली पोटं भरणार्‍या काही कथित अभिजन वर्गाकडूनच त्यांच्यावर टीका केली जात असे. 
        टीका करण्याचे स्वातंत्र्य शाहू महाराजांनी नेहमीच मान्य केले होते. परंतु त्यांच्या भाषणातील सोयीचे आणि समाजाची दिशाभूल होईल अशी वाक्ये वृत्तात वा भाषणात संदर्भ म्हणून दिली जाऊ लागली त्यावेळी महाराज संतापले. व्यथित झाले. त्यावेळी त्यांनी एका भाषणात आपली भूभिका स्पष्ट केली. ते नाशिक येथील भाषणात म्हणतात, "'राजकारण'कर्त्यासारख्या मजवर टीका करणार्‍यास माझी विनंती आहे की, त्यांनी माझे समग्र भाषण देऊन प्रत्येक पॅराग्राफसमोर आपली स्वतःची जी टीका असेल ती छापावी. असे केले म्हणजे लोकांस आपले मत देण्यास बरे पडेल. अर्धाअधिक मजकूर गाळून थोडेसे अवतरण घेतल्याने, माझ्या सांगण्याचा विपर्यास होतो. 'राजकारण'कर्त्यास अशी विनंती करणे, हे मी मोठे धाडस करितो अशीही भीती वाटते. कारण मग त्यास विरूद्ध टीका करण्यास स्थळे कमीच सापडतील." हा शाहू महाराजांच्या भाषणातील एक उताराच त्याकाळच्या तथाकथित बुद्धीवादी अभिजन वर्गाचा खरपूस समाचार घेणारा ठरतो.
शाहू महाराजांवर जे टीका करत असत त्यापैकी बरेच जण महाराजांकडून मिळत असलेल्या अनुदानावरच जगत असत. विचार स्वातंत्र्याच्या नावाखाली त्यांचीच बदनामी करण्यात आपला वेळ आणि बुद्धी खर्ची घालत. आजही नेमके तेच होत आहे. पुण्यातील फिल्म इन्स्टिट्यूट, हैदराबाद विद्यापीठ, जेएनयू विद्यापीठ या सर्व राष्ट्रीय शिक्षणसंस्था केंद्र सरकारच्या अनुदानावर चालतात. सरकार कोट्यवधींचा खर्च त्यावर करीत असते. त्याच पैशावर तेथील तथाकथित बुद्धीवंत, प्राध्यापक, विद्यार्थी आपल्या सर्व गोष्टी भागवतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, आमचा सर्व खर्च आजवरच्या कॉंग्रेस सरकारप्रमाणे मोदी सरकारने उचचला पाहिजे. त्या बदल्यात आम्ही त्याच सरकारची निंदानालस्ती करू. त्यांच्या कामात अडथळे आणू. त्यांना शिव्या घालू. शिवाय असे केल्याबद्दल त्यांनी आम्हाला शाब्बासकी द्यावी. शाहू महाराजांचे नाव घेऊन त्यांचा पुरोगामी वारसा सांगणारे त्यांचे अनुयायी आज नेमके उलट वागत आहेत. अखिल समाजाला ओलीस ठेवणार्‍या वृत्तीची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी शाहू महाराजांनी मोहीम उघडली त्याच मक्तेदारीसाठी लढणार्‍यांना आज दुर्दैवाने पुरोगामी म्हणावे लागतेय.
    नव्या आशा, आकांक्षा घेऊन कार्यरत झालेल्या मोदी सरकारला बदनाम करण्याचा डाव सुरू झाला तो पुण्यातील एएफटीआयच्या विद्यार्थ्यांकरवी. गजेंद्र चौहान यांची एफटीआयच्या प्रमुखपदी निवड केल्यानंतर, चौहान त्या पदास लायक नाहीत अशी री ओढत तेथील विद्यार्थ्यांनी विरोधाला सुरूवात केली. आंदोलने केली. आजही ती सुरूच आहेत. मात्र एक मुद्दा ऐरणीवर येतो तो म्हणजे, आपले प्रमुख कोण असावे किंवा कोण नसावे हा अधिकार विद्यार्थ्यांना कोणी दिला? मुळातच एखाद्याची कार्यपद्धती समजून घेण्याआधीच त्याच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणे म्हणजे, पोटात असलेल्या बाळाने आपला बाप निष्क्रीय असल्याने मला तो नको आहे असे म्हणण्याचाच हा प्रकार.
    दुसरी घटना आहे ती, हैदराबाद येथील रोहित वेमुला या विद्यार्थ्याची आत्महत्या. तेथेही अशाच पद्धतीने कांगावा करण्यात आला. मुळात रोहितची सुसाईड नोट वाचल्यानंतरच लक्षात येते की, त्याने आत्महत्या का केली. त्यात त्याने कोणाला दोषी मानले आहे. तरीही तो विषय बाजूला ठेवून केवळ त्याचे राजकारण करण्यात आले. एखाद्याच्या मृत्यूचा मसाला बनवून आपली नाव करण्याची ही डाव्यांची पद्धत काही आजची नाही.  येनकेनप्रकारेन सरकारच यात कसे दोषी आहे याचाच हा प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे. पुढची घटना आहे ती, दिल्लीस्थित जेएनयु विद्यापीठातील राष्ट्रविरोधी घोषणाबाजीची. या प्रकरणातही अशाच पद्धतीने कांगावा करण्यात आला. कारण कविता वाचनाच्या नावाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचे स्वरूप बदलून त्याला विद्रोही स्वरूप देण्याचा प्रकार विद्यापीठ प्रशासनाच्या लक्षात आल्यानंतर विद्यापीठाने कार्यक्रमाची परवानगी रद्द केली. याचा राग मनात ठेवून तेथील फुटीरतावादी समर्थक उमर खालीद, कन्हैय्या कुमार यांच्या चमूने भारतविरोधी घोषणाबाजी केली. याबद्दल तेथील विद्यार्थी संघटनेचा नेता कन्हैय्या कुमारला अटक झाली. याशिवाय कार्यक्रमाचा आयोजक उमर खालीद आणि संबंधित विद्यार्थी पळून गेला. त्यानंतर कन्हैय्या कुमारच्या बचावासाठी अखिल डाव्या संघटना आणि त्यांचे समर्थक पुढे सरसावले. सुरवातीला या विद्यार्थ्यांनी अशा घोषणा दिल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांना हकनाक अशा घटनांमध्ये गोवले जात असल्याचा आरोप काही महाभागांनी टाहो फोडून सांगायला सुरूवात केली. त्यानंतर काही परिस्थितीजन्य पुरावे समोर आल्यानंतर मात्र याचा सूर बदलला. जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई व्हावी अशी मागणी ते करू लागले. त्यानंतर एबीवीपीच्या कार्यकर्त्यांनीच देशविरोधी घोषणा दिल्याचा कांगावा सुरू केला. कांगावेपणाची ही हद्दच होती. 
    जर का उमर खालीदसह त्या मुलांनी घोषणा दिल्या नव्हत्या तर ते विद्यार्थी चार दिवसानंतर पोलिसांना शरण का आले? याशिवाय राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल वा अन्य डाव्यांनी या विरोधात कोर्टात धाव का नाही घेतली? न्यायव्यवस्थेवर यांचा विश्‍वास नाही का? त्यांना ही गोष्ट पक्की ठाऊक होती की, या प्रकरणात आपण जर का कोर्टात गेलो तर आपण उघडे पडू. कारण घोषणा देण्यार्‍यांचे चेहरे आज ना उद्या समोर येणारच आहेत. याशिवाय कॉंग्रेस आणि डाव्यांनी केलेल्या दादरी प्रकरणाचे भांडवल. ज्या अखलाकची हत्या करण्यात आली तो मुस्लिम होता. त्याची हत्या ही गोमांस खाल्ल्ङ्माने करण्यात आल्याचा कांगावा या पुरोगामी मुखंडांनी केला होता. त्यानंतर त्याचा निषेध म्हणून पुरस्कार वापसीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. या सर्व प्रकारणांकडे पाहिल्यास एक स्पष्ट आहे की, हे सर्वप्रकार घडले कोठे? रोहित वेमुलाची घटना घडली आंध्रप्रदेश आणि तेलंगना राज्यात म्हणजेच तेलगू देसम पक्षाचे चंद्रबाबू नायडू आणि टीआरएस पक्षाची सत्ता असलेल्या के. सी. राव यांच्या सरकारमध्ये. दादरी हत्या प्रकरण घडले समाजवादी पार्टीची सत्ता असलेल्या उत्तरप्रदेशमध्ये. जेएनयु प्रकरण घडले केजरीवाल यांची सत्ता असलेल्या दिल्लीत. म्हणजे याती एकही प्रकरणात राज्य सरकारवर कोणीही आणि कोणताही आक्षेप न घेता केवळ केंद्र सरकारलाच टारगेट करण्यात आले. कर्नाटकातील लेखक कलबुर्गी यांच्या हत्येबद्दल तेथील कॉंग्रेसला दोषी न मानता तेथे सोयीस्कर हिंदुत्ववाद्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले जाते. पुणे - कोल्हापुरात दाभोलकर - पानसरे यांची हत्या झाल्यावरही हिंदुत्त्ववाद्यांवर आरोप केले जातात. त्यामुळे अशा घटना घडल्यानंतर केंद्र सरकार किंवा हिंदुत्त्ववाद्यांवर  आरोप करणार्‍यांचा स्वार्थ नक्की कुठे गुंतला आहे हे सामान्यांना निश्‍चितच कळते आहे. कोंबडं झाकल्याने सुर्य उगवायचा राहत नाही हे या ढोंगी पुरोगाम्यांना केव्हा लक्षात येणार कोण जाणे?

 - सागर सुरवसे
 9769179823

(पुर्व प्रसिद्धी : दै. तरूण भारत, 'आसमंत', २८ फेब्रुवारी २०१६)

Sunday, 21 February 2016

देशद्रोह्यांचे समर्थन म्हणजे, देशाच्या एकात्मतेलाच सुरुंग...

  
     गेल्या दहा दिवसापासून दिल्लीस्थित जेएनयु विद्यापीठात देशद्रोही घोषणा देणाऱ्यांचा अनेक नेत्यांना उमाळा आला आहे. त्यामुळे घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी कॉंग्रेसचे शहजादे राहुल गांधी तिथे डेरेदाखल झाले. विपश्यना करून आल्यापासून ते अधिक सक्रीय झाल्याचे दिसत आहेत. त्यामुळेच त्यानी संपूर्ण घटना काय आहे हे जाणून घेण्यापूर्वीच "संविधानाने दिलेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आमच्यापासून कोणीही हिरावून घेवू शकत नाही." असे वक्तव्य केले.  वास्तवात त्या ठिकाणी "अफलज हम शरमिंदा है, तेरे कातील जिंदा है." "भारत की बरबादी तक, जंग हमारी जारी रहेगी." "पाकिस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्थान मुर्दाबाद." अशा घोषणा देण्यात आल्या होत्या. त्यावर राहुल गांधी यांनी केलेले विधान म्हणजे, "उतावळा नवरा आणि गुडघ्याला बाशिंग" असेच म्हणावे लागेल. त्यानंतर दुसरे अवतारपुरुष, "तापलेल्या तव्यावर आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी" सरसावले ते म्हणजे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. हे दोघेही संवैधानिक पदावर असलेले नेते. मात्र केवळ मोदी आणि भाजपा विरोधाने त्याना पूर्णपणे ग्रासल्याने ते अशा देशविरोधी घोषणा देणाऱ्यांचे उघडपणे समर्थन करत सुटले आहेत.
   यापूर्वीही राजकारणापोटी अनेकदा काँग्रेसने अल्पसंख्यांक या गोंडस नावाखाली अनेकांचे लांगुलाचन केले आहे. मात्र आता राहुलबाबा त्याहूनही पुढारलेले निघाले. देशाद्रोह्याना अशाप्रकारे पाठीशी घालणे म्हणजे देशाच्या एकात्मतेलाच सुरुंग लावण्याचा हा प्रकार आहे. देशद्रोही घोषणा दिल्याच्या आरोपाखाली ए.आय.एस.एफचा कार्यकर्ता कन्हैय्या कुमारवर देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला. त्यानंतर मात्र उठता-बसता संविधानाचा आदर कारणार्यानी पोलिसांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायला सुरुवात केली. इथेच खरी गोम आहे.
याठिकाणी कन्हैय्या कुमार हा एक प्यादा आहे. कन्हैय्या हा ए.आय.एस.एफ.चा कार्यकर्ता असल्यानेच सर्व डावे आणि कथित सेक्युलर फोर्सेस त्याच्या बचावासाठी सरसावले. कारण कन्हैय्या यात दोषी सापडल्यास आपले बिंग फुटेल आणि एबीवीपीसह तमाम उजव्या संघटनांना आपल्याविरोधात प्रचार करण्यास बळ मिळेल. केवळ या एकाच भीतीने ही सर्व मंडळी भेदरली. त्यामुळे कथित विवेकवादी आपला विवेक हरवून बसले. आपण देशविरोधी घोषणाबाजी कारानार्यांना पाठीशी घालतोय याचे भानही त्यांना राहिले नाही.
   डावी मंडळी नेहमीच नक्षलवाद्यांचे समर्थन करत असतात. मात्र आता ते अशा युवकांच्या पाठीशी राहून नक्की कोणता संदेश देत आहेत? याच प्रकरणात देशातील डाव्या मंडळीनी जेएनयु प्रकरणातील दोषींचे समर्थन सुरू केले आहे. त्यानी आता नवाच युक्तीवाद मांडायला सुरुवात केली आहे. तो म्हणजे, कन्हैय्याचे समर्थन करणारे देशद्रोही असतील तर मग नथुराम गोडसेचे समर्थन करणारे, त्याचे पुतळे बसवणारे देशद्रोही नव्हेत का? मुळातच माध्यमांना हाताशी धरून सामान्य जनतेत भ्रम निर्माण करणे ही डाव्यांची सुरूवातीपासूनची पद्धत. त्यानुसार यावेळी त्यांनी तोच मार्ग अवलंबला आहे. सारासार विवेकी विचार केल्यास हे लक्षात येईल की, नथुराम गोडसेनी जे केले त्याची शिक्षा त्याला मिळाली आहे. याउपर महात्मा गांधी हे एक व्यक्ती होते. त्यामुळे नथुरामने खून केला की देशद्रोह केला हा वादाचा एक वेगळा विषय आहे. कोणतीही व्यक्ती राष्ट्रापेक्षा मोठी नसते. त्यामुळे देशविरोधी घोषणा देणे आणि एखाद्या व्यक्तीचा खून करणे यात निश्चितच फरक आहे. इथे नाथूरामाने केलेल्या कृतीचे समर्थन नसून डाव्यांनी चालविलेली दिशाभूल दाखवणे क्रमप्राप्त आहे.
      कॉंग्रेसची डूबती नैय्या वाचविण्यासाठी राहुलबाबा आणि आपली राजकीय वलय वाढविण्यासाठी केजरीवाल आणखी कोणत्या थराला जाणार आहेत कोण जाणे? विकासाच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या मोदी सरकारच्या कामांना झाकोळून टाकण्यासाठीचा हा प्रयत्न तर नाही ना? असा प्रश्न निश्चितच येतो.

सागर सुरवसे,
९७६९१७९८२३
(पुर्व प्रसिद्धी, दै. तरुण भारत, 'आसमंत' पुरवणी, २१ फेब्रुवारी २०१६)

Saturday, 13 February 2016

इतिहासाचार्य शरदचंद्र पवार यांना पत्र..!




आदरणीय शरदचंद्रजी पवार,
सादर प्रणाम.        
आपल्या नावाआधी इतिहासाचार्य ही पदवी लावण्याचे कारण म्हणजे आपण या देशातील महान इतिहासतज्ञ असल्याचा साक्षात्कार माझ्यासह संपूर्ण देशवासीयांना प्रथमच ठळकणे झाला आहे. आपण मुरब्बी राजकारणी आहात, कुशल प्रशासक आहात इतकी माहिती आम्हा पामरांना होती. परंतु, या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण केंद्रामध्ये देशभरातील ७० हून अधिक महान इतिहासकारांच्या मेळाव्याचे अध्यक्षपद आपण भूषविलंत. त्या ठिकाणी व्यक्त झालेले इतिहासाविषयीचे आपले अगाध ज्ञान पाहून आम्ही स्तिमित झाले आहोत. मी काही इतिहासातील तज्ञ नाही, पण इतिहासाविषयी जिज्ञासा असल्याने आनंदित होऊन हे पत्र लिहीत आहे. 'केंद्रातले नरेंद्र मोदी सरकार भारतीय इतिहासाची सरळसरळ मोडतोड करत असून, चुकीची तथ्ये आणि घटना सत्य म्हणून पुढे आणली जात आहेत. खरा इतिहास बदलून भारताची विविधता संपवण्याचे कारस्थान चालू आहे. धर्मनिरपेक्ष देशाला हिंदू राष्ट्र बनवण्याचे प्रयत्न हाणून पाडू. आणि इतिहासाचे विकृतीकरण रोखण्यासाठी एकवटलेल्या इतिहासतज्ज्ञांच्या खांद्याला खांदा लावून लढू.'अशी ग्वाही तुम्ही इतिहासकारांच्या बैठकीत दिली. यामुळे आम्हाला ङ्गार हायसे वाटले.आपला इतिहासाविषयीचा दृष्टीकोन फार उदार आहे, हे सर्वज्ञात आहे. मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट झाले तेव्हा आपण याची चुणूक दाखवली होती. हिंदूंच्या मनात बिचार्‍या मुस्लिमांबद्दल द्वेषभावना भडकून मुस्लिमांचे नुकसान होऊ नये यासाठी मुस्लिमबहूल भागातही बॉम्बस्फोट झाल्याची खोटी माहिती आपण दिली होती. ते तुम्ही अभिमानाने सांगितलेही आहे. तुमचा हा दृष्टीकोन इतिहास लेखनातही येणे नितांत गरजेचे आहे.
         अयोध्येत राममंदिर पाडून बाबरी मशिद बांधण्यात आली होती, हे न्यायालयात सिद्ध झाले आहे. त्याचे पुरातत्त्वीय पुरावे पुढे आले आहेत. जातीयवादी मंडळी याचे भांडवल करत इतिहास लेखन करण्याची शक्यता आहे. तसे केल्यास विनाकारण देशातील मुस्लिम बांधवांकडे द्वेषबुद्धीने पाहिले जाईल. असे होऊ नये यासाठी विख्यात विचारवंत तारेक फतेह यांच्या उद्गाराचा शब्दार्थ (भावार्थ नव्हे) आदर्श मानून इतिहासलेखन झाले पाहिजे, यासाठी तुम्ही पुढाकार घ्यावा असे वाटते. तारेक फतेह म्हणतात, ''आम्ही मुसलमानांनी राममंदिर पाडून बाबरी मशिद बांधली नाही. दुष्ट हिंदूंनी बाबरी मशिदीच्या खाली जमिनीत जाऊन राममंदिर बांधले.'' जातीयवादी लेखक अशा घटनांना वेगळे वळण देण्यासाठीच टपलेले असतात. डॉ. एस. एल. भैरप्पासारखे जातीयवादी लेखक म्हणतात, ''मागे कुणीतरी केलेल्या चुकांसाठी आजचे जबाबदार नाहीत हे तर खरंच, पण मागच्याशी नातं जोडून आपण त्यांचेच वारसदार' या भावनेत आपण अडकणार असू तर त्यांनी केलेल्या कर्माची जबाबदारीही स्वीकारावी लागेल.''अशी मांडणी करून औरंगजेब, टिपू सुलतान, अफजलखान आदी ऐतिहासिक महापुरुषांबद्दल प्रेम असणार्‍यांबद्दल विनाकारण गैरसमज पसरवले जाते. हे रोखले पाहिजे. भैरप्पा यांच्यासारखे बुद्धीभेदी इतिहासकार म्हणतात, की औरंगजेबाने काशी विश्‍वनाथ मंदिराचा विद्ध्वंस केला. कुणी जातीयवादी लेखक म्हणतो की, 'टिपू सुलतानाने शेकडो मंदिरे ध्वस्त केली. हजारो हिंदूंना बाटवून मुस्लिम केले. शेकडो स्त्रीयांवर बलात्कार केले.' महापुरुषांचे मूल्यमापन अशा घटनांवरून करायचे नसते हे हिंदुत्वादी, जातीयवादी लेखकांना खडसावून सांगण्याची वेळ आली आहे. विख्यात लेखक गिरीश कर्नाड यांनी जातीयवादी इतिहासकारांना अतिशय तडाखेबंद उत्तर दिले आहे. कर्नाड म्हणतात, 'टिपू सुलतानने फक्त केरळ, तामिळनाडूत कत्तली, बलात्कार आणि धर्मांतर केले. पण त्याने कर्नाटकात आदर्श राजकारभार केला. त्यामुळे त्याला धर्मांध म्हणता येणार नाही.' आहा... काय महान विचार आहेत. अशा विचारांच्या थोर इतिहासकारांना एकत्र करून एक ऐतिहासिक कार्य आपण केले आहे. कर्नाड यांच्यासारख्या इतिहासकारांना भारतरत्न दिले पाहिजे, यासाठी तुम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आग्रह धरला पाहिजे असे आम्हास वाटते. असे झाले तरच खर्‍या इतिहासकारांना चालना मिळेल. मुंबईत जमलेले सारे इतिहासकार कर्नाड यांच्याप्रमाणेच पुरोगामी विचारांचे होते. अशा इतिहासकारांची देशाला खूप गरज आहे. ही गरज तुम्ही वेळीच ओळखली, त्याबद्दल तुम्हाला खूप धन्यवाद.मे महिन्यात देशभरातील हजारावर इतिहासतज्ज्ञांचे संमेलन मुंबईत बोलावण्याची घोषणाही तुम्ही केली. मे महिन्यातील परिषदेत इतिहासातील मोडतोड रोखण्यासाठी संस्थात्मक उपाय शोधण्यात येतील, असा निर्णय बैठकीत झाला. या बैठकीत सांगितल्याप्रमाणे गेल्या ५०० वर्षांत झाली नाही तेवढी इतिहासाची मोडतोड गेल्या वर्षभरात मोदी सरकारने केली आहे. हे रोखण्यासाठी आपण पुढे आलात याचा आम्हाला अभिमान वाटतो.आजच्या घटना या उद्या इतिहास बनतात. इशरत जहॉं या तरुणीविषयी आपल्या पक्षाने घेतलेल्या भूमिकेला खरोखरच तोड नाही.
            इतिहासकारांच्या बैठकीत आपण म्हणालात की, ''विरोधी मत मांडणार्‍यांना देशात सध्या राष्ट्रद्रोही ठरवले जात आहे. हिंदू राष्ट्राचा अजेंडा भारतीय राज्यघटनेविरोधी असून, तो आपण हाणून पाडला पाहिजे. भारतीय इतिहासाचे चाललेले विद्रूपीकरण लोकशाहीसमोरील सर्वात मोठा धोका आहे.'' शरदचंद्रजी आपण द्रष्टे आहात. आपले भाष्य होऊन आठवडाही उलटला नाही तोवर आपले भाकित खरे ठरताना दिसत आहे. ''दिल्लीच्या जेएनयूमध्ये काही विद्यार्थ्यांनी अङ्गझल गुरूची पुण्यतिथी साजरी केली. कुणी पाकिस्तान जिंदाबाद म्हटले. कुणी भारताचे हजार तुकडे पाडू म्हटले. कुणी काश्मीर स्वतंत्र करू म्हटले तर कुणी केरळ स्वतंत्र करू म्हटले.'' विरोधी विचार मांडले म्हणून जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवले जात आहे. याला हिंदुत्ववादी शक्तीच जबाबदार आहेत. अशा आततायी भूमिकेमुळे लोकशाहीला ङ्गार मोठा धोका उत्पन्न झाला आहे. अशा कठीण काळात आपल्या रूपाने एक दमदार नेता इतिहासाचे रक्षण करण्यासाठी पुढे सरसावला, ही गोष्ट सुवर्णाक्षरांनी नोंदवली गेली पाहिजे. भारताच्या पुरोगामी इतिहासातील सोनेरी पान म्हणून या घटनेची नोंद होईल, याची आम्हाला खात्री आहे. मे महिन्यात होणार्‍या ऐतिहासिक पुरोगामी इतिहास संमेलनाला मनापासून शुभेच्छा!

जाता जाता...
मे महिन्यातील संमेलनाला प्रमुख अतिथी म्हणून हाफीज सईद किंवा बगदादी यांना निमंत्रण देऊन भारतातील जातीयवाद्यांना सणसणीत चपराक लगावाल, अशी आशा आहे.

Saturday, 30 January 2016

मोफत कुराणवाटप केल्याने गैरसमज कसे दूर होणार?


                         मजहब नही सिखाता, आपस में बैर रखना. अर्थात कोणताही धर्म वैरभाव शिकवत नाही. खरंय. शिकवू नये. गुण्यागोविंदाने राहण्यातच जीवनातला खरा आनंद आहे. इस्लाम अर्थात मुसलमान धर्म हा वैरभाव शिकवत नाही. हा धर्म शांतता शिकवणारा धर्म आहे. मुस्लिम धर्माबद्दलचे गैरसमज दूर केले पाहिजेत, असे सोलापुरातील जमियत अहले हदिस या संस्थेला वाटले. त्यासाठी या संस्थेने २४, २५ आणि २६ जानेवारी रोजी सायंकाळी सोलापुरातील शिवछत्रपती रंगभवनसमोरील मोकळ्या मैदानात मोठा शामीयाना उभारला. शेकडो गैरमुसलमानांना इस्लाममधील शांततेचा उपदेश केला. मुसलमान धर्म कसा शांततावादी आहे, हे पटवून देण्याचा पोटतिडकीने प्रयत्न केला. यावेळी शेकडो गैरमुसलमान लोकांना पवित्र कुरआन (कुराण) या ग्रंथाचे मोफत वाटप करण्यात आले. जमियत अहले हदिस या संस्थेचा उद्देश खूप चांगला आहे. मुस्लिम धर्माबद्दल असलेले गैरसमज दूर करणे हा तो उद्देश. 
                मूठभर अतिरेकी इस्लाम धर्माचे नाव घेऊन दहशतवादी कृत्ये करतात. त्यामुळे दहशतवादाशी काही संबंध नसलेल्या सर्वच मुस्लिमांकडे संशयाने पाहिले जाते. देशद्रोही कारवायांशी काडीचाही संबंध नसणार्‍या ९९.९९ टक्के मुस्लिमांना याचा विनाकारण त्रास होतो. असे होणे खूपच वेदनादायी आहे. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. मुस्लिम धर्माबद्दल असलेले गैरसमज दूर व्हायला पाहिजेत, यावर कोणाचेही दुमत असणार नाही. परंतु, हे कार्य मोफत कुराण वाटप आणि गैरमुसलमानांचे प्रबोधन करून होणे केवळ अशक्य आहे. जमियत अहले हदिस या संस्थेचा उद्देश चांगला असला तरी त्यांना समस्या नीट समजलेली नाही, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. इस्लाम धर्माबद्दल गैरसमज कोणात आहे? काही मुसलमानांमध्ये आहे आणि हिंदूंमध्येही आहे. मुसलमानांमध्ये मुसलमान धर्माबद्दल काय गैरसमज आहेत, हिंदूंमध्ये मुसलमान धर्माबद्दल काय गैरसमज आहेत, याचा नीट अभ्यास न करता उपाय करण्याचा प्रयत्न जमियत संस्थेने केला आहे, असे वाटते. प्रश्न समजून न घेता उपाय करणे म्हणजे आजार न समजून घेता औषध देण्यासारखे आहे. यामुळे रुग्णाचे नुकसान होण्याचीच अधिक शक्यता आहे. काही मुसलमानांमध्ये इस्लामबद्दल गैरसमजूत आहे आणि हा गट मुसलमानांमध्ये खूप प्रभावी आहे, हे आधी मान्य करावे लागेल. याला कोणताही पर्याय नाही. उदाहरण म्हणून इसिस ही अतिरेकी संघटना पाहा. नावातच इस्लामी राज्य ही शब्दावली आहे. आपण भले म्हणू या लोकांचा इस्लाम धर्माशी काही संबंध नाही. पण हे अतिरेकी इस्लामचा आधार घेऊनच दहशतवाद माजवत आहेत, हे नाकारता येणार नाही. म्हणजेच इसिसच्या कामात आनंद मानणार्‍या मुसलमानांमध्ये इस्लामविषयी गैरसमजूत आहे. ही गैरसमजूत काय आहे?
                इसिससारख्या अतिरेक्यांच्या म्हणण्यानुसार हे जग दार उल इस्लाम केले पाहिजे. म्हणजे संपूर्ण जग इस्लाममय केले पाहिजे. याचा अर्थ जे मुसलमान नाहीत ते काफीर आहेत. आणि काफीरांच्या विरुद्ध युद्ध म्हणजे जिहाद. काफीरांना मारणे म्हणजे अल्लाहचे पवित्र कार्य असा त्यांचा तर्क. या तर्कानुसार भारतात अधिक संख्येने काफीर आहेत. या काफीरांना मारण्यासाठी भारत देशात इसिसचे ३० हजार स्लीपर सेल असल्याची माहिती पुढे आली आहे. ३० हजार ही संख्या काही कमी नाही. अशा लोकांमध्ये इस्लामची चुकीची समजूत कोण तयार करतं? त्यांना शोधून त्यांचे प्रबोधन केले पाहिजे. जोवर अशा अतिरेकी मानसिकतेच्या लोकांचे प्रबोधन होणार नाही, तोवर समस्या सुटणे शक्य नाही.
बहुसंख्य हिंदूंच्या मनात मुसलमानांबद्दल काय गैरसमज आहेत? हिंदू-मुसलमान संबंध हा आज कळीचा मुद्दा होऊन बसला आहे. वृत्तपत्रे, दूरदर्शन या माध्यमातून यावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या जवळजवळ रोजच चर्चा सुरू असते. गेली सुमारे १२०० वर्षे आपल्या देशाला छळणार्‍या या प्रश्नाचे वास्तव स्वरूप आणि तो सुटण्याचा व्यवहारिक मार्ग याचे इतिहासाच्या प्रकशात तटस्थपणे चिंतन झालेच नाही. त्यामुळे हिंदूंच्या मनात खूप प्रश्न आहेत. गैरसमजही फार आहेत. हे सारे गैरसमज इस्लामचे नाव घेऊन शेकडो हिंदूंची कत्तल करणार्‍या गझनी, बाबर, औरंगजेब, टिपू आदी राज्यकर्त्यांमुळे तयार झाले. अलीकडे लादेन, बगदादी, अझल गुरू, कसाब, इशरत जहॉं अशा शेकडो जिहादी अतिरेक्यांमुळे गैरसमज वाढत गेले. इस्लामचे नाव पुढे करून हजारो लोकांची कत्तल आणि लाखो लोकांना देशोधडीला लावत देशाचे तुकडे करून पाकिस्तान बनवणार्‍या जिनांसारख्या धर्मपिसाटांमुळेही गैरसमजात भर पडली. इस्लामचे नाव घेऊन नंगानाच करणार्‍या अतिरेक्यांमुळे इस्लामचा अपमान होतो असे वाटून पेटून न उठणारा समाज प्रेषिताचे व्यंगचित्र काढले म्हणून पाच - पाच लाखांच्या संख्येने रस्त्यावर उतरतो. जाळपोळ करतो. अनियंत्रित होतो. म्यानमारमध्ये मुस्लिमांवर अत्याचार झाले म्हणून लोखोच्या संख्येत मुंबईच्या आझाद मैदानावर जमतो. बेभान होतो. अशा घटनांमुळे मुसलमान धर्माबद्दल गैरसमज निर्माण झाले आहेत. दोनच आठवड्यांपूर्वी प. बंगालमधील मालदा जिल्ह्यात दीड लाख मुसलमान रस्त्यावर उतरले. पोलिस चौकी जाळली. दहशत माजवली. उत्तर प्रदेशातील कोणीतरी प्रेषितांबद्दल अपशब्द वापरल्याचे निमित्त त्याला होते. इस्लामचे नाव घेऊन देशद्रोही कामे करणार्‍यांच्या विरोधात असा त्वेष का दिसत नाही, हा प्रश्न हिंदूंना पडला तर तो दूर कसा करणार?
            देशाचे तुकडे झाल्यानंतर पाकिस्तानात २४ टक्के असलेले हिंदू आज दीड दोन टक्क्यांवर उरले. बांगलादेशात ३७ टक्के असलेले हिंदू आज ८ टक्क्यांवर आले आणि भारतात ११ टक्के असलेले मुसलमान १४ टक्क्यांवर पोहोचले. पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे दोन्ही देश इस्लामी आहेत. तिथला हिंदू सुरक्षित का नाही? ही यादी खूप मोठी आहे. प्रश्न आणि गैरसमज तर खूप आहेत. हे गैरसमज हिंदूंना मोफत कुराणवाटप केल्यामुळे दूर कसे होणार? हिंसेचा आधार घेऊन इस्लामच्या नावाखाली दहशत माजवणार्‍यांचे, लेखणी आणि वाणी याचा आधार घेत धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली अतिरेकी प्रवृत्तीला पाठिशी घालणार्‍यांचे प्रबोधन करणे अधिक गरजेचे नाही काय? थोडक्यात, वरील वस्तुस्थिती क्षणभर दूर सारली तरी एक मुलभूत मुद्दा शिल्लक राहतो. या मुद्द्यावर स्पष्टता आली तरी हिंदू-मुस्लिम एकतेच्या दिशेने वाटचाल करणे शक्य होईल असे वाटते.
                 आमचा धर्म सत्य आहे, तसे पृथ्वीतलावरील इतरही धर्म सत्य आहेत, अशी हिंदू धर्माची मान्यता आहे. मुसलमान धर्माप्रमाणेच पृथ्वीतलावरील इतरही धर्म सत्य आहेत, असा विचार मुसलमान धर्मीयांकडून ठळकपणे सांगितले जाणार काय? कारण, मुस्लिम धर्माबद्दलचे गैरसमज दूर करण्याच्या नावाखाली मुसलमान धर्मच केवळ एकमेव खरा धर्म आहे, असे सांगण्याचा प्रयत्न रंगभवन येथे सुरू होता. इतर धर्मांचे अस्तित्व मान्य केले नाही तर जगात शांतता येणे कसे शक्य आहे? हिंदू धर्म हा उपासनेच्या स्वातंत्र्यावर विश्वास असलेला धर्म आहे. या धर्मात मूर्तीपूजक आहेत. निराकाराची उपासना करणारे आहेत. नास्तिक आहेत. नद्या, झाडे, पर्वत, सागर, निसर्ग, विविध देवता, महापुरूष यांची पूजा करणारेही आहेत. प्रत्येकाला उपासनेचे स्वातंत्र्य आहे. उपासनेचे हे स्वातंत्र्य इस्लामला मान्य नाही, असेही सांगण्याचा प्रयत्न सुरू होता.
               आम्ही मूर्तीपूजक आहोत. आम्ही गणपतीच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करणार, शिवाजी महाराजांची मूर्ती स्थापनार, हनुमानाच्या मूर्तीची पूजा करणारच. बहुईश्वरवादी, मूर्तीपूजक यांची कोंडी करा, त्यांना धडा शिकवा, असे कुराणाच्या आधारे सांगितले जात असेल तर गैरसमज कसे दूर होणार? धर्मग्रंथातल्या अशा श्लोकांचा अर्थ कसा लावणार?

सागर सुरवसे,
सोलापूर
(पूर्व प्रसिद्धी - ३० जानेवारी २०१६, दै. तरुण भारत, आसमंत )
भ्रमणध्वनी - 97 69 179 823 / 96 65 899 823




Saturday, 23 January 2016

आंबेडकरद्रोही डावे अन् देशबुडव्या सेक्युलर गिदाडांची अभद्र युती

              हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला या २६ वर्षीय विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली. त्यानंतर देशात मोठा हलकल्लोळ माजला आहे. रोहित हा दलित असल्यामुळेच त्याच्यावर आत्महत्या करण्याची पाळी आणली गेली असे सांगितले जाऊ लागले आहे. दरम्यान, आम्ही दलित नाही, असे रोहितच्या काकाने तर आम्ही दलितच असल्याचे रोहितच्या आईने सांगितले आहे. मुळात या एकूणच प्रकारामागे आंबेडकरद्रोही डावे आणि देशबुडवी सेक्युलर जमात असल्याचे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. परंतु, आजही मीडियामध्ये सेक्युलर जमातच प्रभावी असल्याने या प्रकरणाला दलित विरुद्ध आरएसएसवाले असा रंग देण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे.
मध्यंतरी कर्नाटकातील वृत्तपत्रात एक बातमी प्रसिद्ध झाली. झाडाखाली थांबलेला दलित युवक वीज पडून ठार, असे बातमीची शीर्षक होते. यावर कर्नाटकातील एक संवेदनशील दलित कवी विचारतो, "झाडाखाली थांबलेला तरुण कोणत्या जातीचा होता, हे पाहून वीज पडते काय? कोणत्याही घटनेकडे जातीच्याच चष्म्यातून पाहणे आपण कधी थांबवणार?' दुर्दैवाने, आपल्या देशात कोणत्याही घटनेकडे पाहताना जात आणि धर्म हेच निकष वापरले जात आहेत. हे सारे अजाणतेपणाने घडत असेल तर प्रबोधन करून हळूहळू ही मानसिकता बदलता येणे शक्य आहे. पण वास्तव तसे नाही. वरवर पाहता हे सारे उत्स्फूर्तपणे घडत असल्याचे भासवले जात असले तरी यामागे या देशाला खिळखिळे करण्याचे मोठे षडयंत्र आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घ्यायचे आणि कृती मात्र बाबर, औरंगजेब, अफझलखान, टिपू यांना साजेशी करायची. नाव डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे घ्यायचे आणि कृतीतून मात्र आंबेडकरांच्या विचारांशी द्रोह करायचा अशा षडयंत्राला खतपाणी घालण्याचे काम मिशनरी, नक्सली आणि जिहादी शक्ती पडद्यामागून करत आहेत. धर्मवीर संभाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नावे संघटनेला दिल्यामुळे काॅलेजची तरुणाई आपसूकच या गटांकडे आकर्षली जाते. यासाठी दोन चार रुपयांची चिटोरीछाप पुस्तके छापली जातात. त्यातून कोवळ्या तरुणाईच्या मनात हिंदू धर्माबद्दल विष कालवले जाते. हैदराबाद येथील रोहित वेमुला हा तरुणही दुर्दैवाने अशा सापळ्यात अडकला. शेवटी त्याला नैराश्य आले आणि त्याने आत्महत्या केली. या आत्महत्येलाही जातीचा रंग चढवण्यात आला.
रोहित वेमुला याने आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेले पत्र खूपच हृदयस्पर्शी आहे. या पत्रात तो म्हणतो की, "मी गेल्यावर माझ्या मित्रांना वा शत्रूंना त्रास नका देऊ.' त्याचे संपूर्ण पत्र वाचले की ध्यानात येते, आधीचा रोहित त्याच्या जीवनाच्या शेवटच्या दिवसांत खूपच बदललेला असला पाहिजे. रोहित निराश का झाला, आत्महत्या करण्याच्या विचाराने त्याचा ताबा कसा घेतला, हे समजून घेण्यासाठी थोडे मागे जाणे आवश्यक आहे.
रोहित हा याकूब मेमन या अतिरेक्याच्या फाशीच्या विरोधात होता. तो एएसए (आंबेडकर स्टूडंट्स असोसिएशन) चा सदस्य होता. देशाच्या विरोधात युद्ध पुकारणाऱ्या याकूबची फाशी रद्द व्हावी यासाठी एएसएने युनिव्हर्सिटी कॅम्पसमध्ये एका प्रार्थना सभेचे आयोजन केले होते. "तुम कितने याकूब मारोगे? हर घर में याकूब निकलेंगे' असे लिहिलेले फलक झळकवले गेले. विद्यापीठातील या देशद्रोही निदर्शनाविरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या सुशिल या विद्यार्थ्याने त्याच्या फेसबुक वाॅलवर परखड प्रतिक्रिया लिहिली आणि निषेध केला. याचा राग मनात धरून एएसएचे ३० ते ४० तरुण सुशीलच्या वसतीगृहात घुसले. सुशीलला जबर मारहाण केली. फेसबुकवरील ती पोस्ट िडलिट करायला लावली आणि जबरदस्तीने माफीचा पोस्ट लिहिण्यास भाग पाडले गेले. गंभीर जखमी झाल्याने सुशिलला हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट करावे लागले. ही घटना आॅगस्ट २०१५ मधील आहे.
मग सुशिलच्या आईने विद्यापीठात जाऊन तक्रार केली. मारहाण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोर्टात खेचलं. यावर विद्यापीठाने रोहित आणि त्याच्या ४ साथीदारांना वसतीगृहातून काढून टाकलं. पण वर्गात बसण्याची आणि ग्रंथालय वापरायची परवानगी दिली. या सगळ्या घटनाक्रमात रोहित हा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार मानणारा होता, असे कसे म्हणता येईल?
काॅलेजचे, विद्यापीठाचे नियम धाब्यावर बसवून गुंडगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करायची नाही की काय? या ठिकाणी दलित आणि सवर्णचा संबंध येतोच कुठे? रोहित हा गरीब कुटुंबातून होता. तो देशद्रोही याकूबचा समर्थक होता. याकूबला फाशी देण्याचा दिवस हा काळा दिवस असल्याचे तो म्हणायचा. काॅलेजमध्ये त्याने गोमांस पार्टी आयोजित केली. गुंडगिरी केली. त्यामुळे त्याला वसतीगृहातून काढून टाकले गेले. या साऱ्या घटनाक्रमातून त्याला मनस्ताप झाला असणार. त्याने स्वत:शी संवाद साधलेला असणार. गरीबीशी झुंज देताना ज्ञानार्जनासाठी आलेला रोहित डाव्यांच्या विषारी प्रचाराला बळी पडला. आणि त्याची ससेहोलपट झाली. त्यातून त्याला नैराश्य आले आणि त्याने स्वत:ला संपवून टाकले. त्यामुळे बाबासाहेबांचे नाव पुढे करून विद्यार्थ्यांना जिहादी विचारांचे समर्थक बनवणारे आंबेडकरद्रोही डावे बुद्धीजीवीच रोहितच्या आत्महत्येला जबाबदार आहेत.
रोहित हा दलित असल्याचे सांगून कांगावा करणारे कोण आहेत, हेही पाहणे गरजेचे आहे. मंबईच्या आझाद मैदानावरील दंगलीत एका महिला पोलिसावर विनयभंग (सरकारी भाषेत) झाला. ती माउली कित्येक महिने हॉस्पिटलमध्ये मृत्यूशी झुंज देत होती. तिचा हाॅस्पिटलमध्येच अंत झाला. तिही दलित समाजातील होती. रोहितच्या नावाने रडगाणे गाणारे कोणी त्यावेळी पुढे आले का? दलितांसाठी काम करण्याचा आव आणणाऱ्या एका तरी संघटनेने, पुरोगाम्याने, सहिष्णुतेची होलसेल एजन्सी असणाऱ्याने, मीडियाने तिची बाजू घेतली काय? त्या पोलिस महिलेचा विनयभंग नाही तर तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाले होते, असे दबक्या आवाजात म्हटले गेले. कोणी माई का लाल सत्यशोधनासाठी शोधपत्रकारिता केली काय?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभूतपूर्व अशा उपक्रमांची आखणी केली आहे. राजकारण, स्वार्थ आणि हिंदू धर्माविषयी द्वेषभावना वाढीस लावणे इतक्याच मर्यादित कारणांसाठी डॉ. बाबासाहेब यांच्या नावाचा वापर करणार्‍यांची दुकानदारी आता बंद पडत चालली आहे. डॉ. बाबासाहेब यांचे सर्व समाजाला जोडणारे विचार, राष्ट्रवादी विचार प्रभावीपणे समोर आणण्याचे काम केंद्र सरकारने सुरू केले आहे. त्यामुळे रोहितच्या प्रेताचा मसाला करून विकण्याचा किळसवाणा प्रकारे आंबेडकरद्रोही डावे आणि देशबुडवे सेक्युलर निगरगट्टपणे करत आहेत.
हैदराबाद विद्यापीठ परिसरात अतिरेकी समर्थक प्रवृत्ती वाढत असल्यावरून केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी मनुष्यबळविकास मंत्री स्मृती इराणी यांना पत्र लिहिले तर त्यात वावगे काय, असा प्रश्‍न भाजपने केला आहे. पक्षाचे तेलंगण कार्यालयाने एक व्हिडीओ क्लीप पुढे आणले आहे. यामध्ये रोहित हा देशविरोधी शक्तीचे समर्थन करताना दिसतो. श्री. दत्तात्रय यांनी कट्टरतेच्या विरुद्ध तक्रार दिले होती, एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात नव्हे, असेही भाजपने सांगितले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रोहित याच्या विरोधात झालेली शिस्तभंगाची कारवाई न्यायालयाच्या आदेशानुसारच झाली होती. तो दलित असणे किंवा नसण्याचा काही संबंधच येत नाही, अशी माहिती तेलंगणातील करीमनगरचे असलेले भाजप महासचिव पी. मुरलीधर राव यांनी दिली आहे. या सगळ्या मुद्द्यांची चौकशी झाली पाहिजे. आणि कोणी दोषी असेल तर त्याला शिक्षाही झाली पाहिजे. परंतु, डाव्यांचा एक गट समाजातील दरी कशी वाढेल याच्याच प्रयत्नात सातत्याने असतो, हे लपून राहिलेले नाही. 
कोणतीही घटना घडली की त्याचे भांडवल करत समाजात दुही निर्माण करण्याचा जोरदार प्रयत्न होतो. यात मीडियातील काही मुखंड जाणीवपूर्वक तर काही अजाणतेपणी दुष्प्रचार करत राहतात. या दृष्टीने जवखेडाचे उदाहरण खूपच बोलके आहे. सवर्णांनीच दलित तरुणाचा खून केल्याच्या बिभत्स कथा रचण्यात आल्या. वृत्तवाहिन्या आणि वृत्रपत्रे ओसंडून वाहिल्या. पण जवखेडा प्रकरण भावकीतील वादातून झाल्याचे सत्य समोर आले तेव्हा एकाही मीडियाबहाद्दराने माङ्गी मागितली नाही. डाव्यांच्या एका कंपूने सत्यशोधन करण्याचेही नाटक केले होते. जवखेडा प्रकरणावरून नक्सली सक्रिय झाल्याचेही पुढे आले होते.   
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव पुढे करत तरुणांना कशा रीतीने बहकवले जाते याचे उदाहरण स्वत: रोहितच आहे. त्याच्या फेसबुक वॉलवर तो काय लिहित होता, यावरून त्याची विचारधारा कळते. ज्या महापुरुषासमोर संपूर्ण जग नतमस्तक झाले, ज्या महापुरुषाबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, 'भगवान बुद्धानंतर जर कोणी महापुरुष या भारतवर्षात अवतरित झाला असेल तर ते स्वामी विवेकानंद होत.' त्या स्वामी विवेकानंद यांच्याबद्दल रोहित आपल्या फेसबुकवर लिहितो, 'विवेकानंद हे जातीव्यवस्थेचे समर्थक, नारीद्रोही, मंदबुद्धी, अहंकारी आणि संधीसाधू होते.' सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधिश, निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त, कायदामंत्री, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आदी सर्वांना नपुंसकसारख्या शब्दांचा वापर करतो. 
कालबाह्य क्रांतीचा हट्ट धरणारे, नक्षलवादाला माणसं पुरवणारे, नक्सलवादी कारवायांचे समर्थन करणारे, जिहादी विचारसरणीला पाठिंबा देणारे लोक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारसरणीचे असूच शकत नाहीत. रोहित वेमुलासारख्या सर्वसामान्य कुटुंबातल्या निरागस तरुणांना आपल्या सापळ्यात ओढून आपले स्वार्थ साधण्याचे काम तेवढे ते करू शकतात. उद्योजक मिलिंद कांबळे यांच्याप्रमाणे दलित तरुणांना सकारात्मक मार्गाकडे नेण्याऐवजी विद्वेषाच्या आगीत ढकलण्याचे काम कथित सेक्युलर आणि डावे करतात. डावे बुद्धीजीवी आणि स्वयंघोषित सेक्युलर ही गिदाडे आहेत. समाजाच्या एकोप्याशी त्यांचे देणेघेणे नाही. समाज शतखंडीत कसा होईल, यासाठी समाजाच्या जखमांना टवकी मारण्याचे घृणास्पद काम हे करत आहेत. प्रत्येक गोष्टीकडे राजकीय फायद्या तोट्यातून पाहण्याच्या या काळात अशांना खड्यासारखे दूर करणे खूप कठीण आहे. पण ते काम करावंच लागेल. अन्यथा समाजाचे अतोनात नुकसान होईल. डॉ. बाबासाहेब यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षात देशाला जोडणारे बाबासाहेबांचे विचार पुढे आणणे हाच यावर उपाय आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ''आपल्याला ज्या मार्गाने जावयाचे आहे, तो मार्ग चिरस्थायी असावा। जो मार्ग अराजकतेकडे जातो, जो जंगलाकडे नेतो, असा मार्ग अनुसरण्यात काही अर्थ नसतो. जो मार्ग आपणास आपल्या इसिप्त ध्येयाप्रद सुरक्षित पोचवितो, जो आपले जीवन बदलवितो, असा मार्ग कितीही लांबचा असला तरी तो जवळच्या मार्गापेक्षा निश्चितच श्रेयस्कर असतो.
कार्ल मार्क्स अगर कम्युनिस्ट-कम्युनिझमचे ध्येय साध्य करण्याकरिता म्हणजेच गरिबी निवारण्यासाठी, खाजगी मालमत्ता नष्ट करण्यासाठी विरोधकांची हत्या करणे, त्यांना ठार मारणे हे साधन वापरू इच्छितात आणि येथेच बुद्धिझम आणि कम्युनिझममधील मूलभूत फरक आहे। भगवान बुद्धाचे मार्ग लोकांना हिंसेपासून परावृत्त करण्याचे, युक्तिवादाने पटवून देण्याचे, नैतिक शिकवण देण्याचे व ममतेचे आहेत. कम्युनिस्ट पद्धती ही पाशवी शक्तीवर आधारलेली आहे. कम्युनिस्ट पद्धती रशियन लोकांनी राजीखुषीने स्वीकारलेली नाही. त्यांनी ती भीतीमुळे स्वीकारलेली आहे. यादृष्टीने पाहिले तर बुद्धिझम शुद्ध लोकशाहीवादी आहे. अभ्यासू वृत्तीने बुद्धिझम व कम्युनिझमचा दीर्घकाळ अभ्यास करून मी या ठाम निर्णयास आलो आहे की, मनुष्यमात्राचे दु:ख निवारण्यासाठी जो बुद्धाने उपदेश केला आहे व जी पद्धती सांगितली आहे, ती अतिशय सुरक्षित व पक्की आहे.''
- सागर सुरवसे,
सोलापूर
(पुर्व प्रसिद्धी : दै. तरूण भारत, आसमंत, २४ जाने २०१६)
मोबा : 9769179823
Email : sagar.suravase@gmail.com

Tuesday, 12 January 2016

सप्तर्षी अजूनही कुमारच...

         अंदमान येथे झालेल्या ४ थ्या विश्व साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने देशातील विचारधारेच्या वर्तुळात चांगलीच वैचारिक घुसळण झाल्याचे पाहायला मिळाले. या निमित्ताने अनेक कुमार विचारवंतांना आपल्या सुमार बुध्दीचे दर्शन घडविण्याची संधी शेषराव मोरे सरांनी उपलब्ध करून दिली. अर्थात अनेक वर्षे बिळात बसलेल्या नव्हे नव्हे लोकांनी बसवलेल्या भूजंगांना आता परत फुत्कार सोडायची  सुरूवात प्रा. मोरे सरांनी उपलब्ध करून दिली. तेही एक बरेच झाले. कारण ज्या तथाकथित ज्येष्ठाना लोक खूप मोठे विचारवंत मानत होते त्यांच्या बुध्दीची 'पातळी' (सुटत आहे) कळून येत आहे. कुमार सप्तर्षी सारख्यांची असलेली जुनी ओळख पुसून सुमार सप्तर्षी अशी होत आहे. 
     असं म्हणतात, एखादी व्यक्ती व्यक्ती वा संघटना जेव्हा सर्वोच्च शिखरावर पोहोचते तेव्हाच त्याची घसरण सुरू झालेली असते. सप्तर्षींच्या बाबतीतही तिच गत आहे. अर्थात त्यांची घसरण होऊन बराच काळ लोटला. आजच्या पिढीला सप्तर्षी कोण हे माहितही नाही. मात्र त्यांच्या 'युक्रांदी'य कारकिर्दीविषयी थोडेफार माहिती असलेल्यांनाही त्यांच्या अपयशाचे गुपित एव्हाना कळले असेल.
विशेष म्हणजे हे कळण्याला त्यांचे प्रा. शेषराव मोरे यांच्याविरोधातील लेखच पुरेसे ठरलेत.
      दै. सकाळ, लोकमत या वृत्तपत्रातून त्यांनी गेल्या आठवडाभरात शेषराव मोरे सरांवर बरेच विषारी नव्हे तर विखारी फुत्कार सोडलेत. मात्र त्यातून ते निश्चित अशा निष्कर्षाप्रत पोहोचू शकले नाहीत. लोकमत मधील मंथन पुरवणीतील लेखाच्या सुरूवातीलाच ते लिहितात की, "असे म्हणतात की, सत्ताबदलाची चाहूल साहित्यिकांच्या लिखाणातून येते. रशियन क्रांतीची चाहूल टॉलस्टॉय, चेकॉव्ह वगैरेंच्या लेखनातून लागली होती. तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन हुकुमशाही येण्याची शक्यता, मग ते कम्युनिस्ट असो वा धर्मांध असोत, जॉर्ज ऑरवेलच्या कादंबऱ्यामधून व्यक्त झालेली दिसते. सध्याचे केंद्र सरकार कोणत्या विचारधारेचे आहे व ते कोणत्या दिशेने प्रवास करीत हुकुमशाहीचा टप्पा गाठेल याची चाहूल अंदमान येथे झालेल्या तथाकथित विश्व साहित्य संमेलन आणि त्याचे अध्यक्ष शेषराव मोरे यांच्या वाणीला फुटलेल्या धुमा-यातून लागते. तसे पाहिले तर नांदेडवासी शेषराव मोरे यांना कुणी विचारवंत मानत नाहीत. तरीही हुकुमशाहीचा सूर्य उगवणार आहे, हे कोंबड्याप्रमाणे ते आरवले."
   सप्तर्षी यांच्या वरील उताऱ्या तून त्यांच्या बुध्दिची कीव करावी तेवढी कमीच वाटते कारण, एकीकडे ते म्हणतात की, सत्ताबदलाची चाहूल साहित्यिकांच्या लिखाणातून येते, मात्र वास्तवात देशात सत्ताबदल होऊन वर्ष लोटले आहे. त्यामुळे मोरे यांना सत्ताधा-यांचे भाट ठरविण्याचा सप्तर्षी यांचा युक्तीवाद पहिल्याच वाक्यात फोल ठरतो. त्यावरून त्यांच्या लिखाणात किती विखार आहे हे स्पष्ट होते. वरील उताऱ्यात केंद्र सरकार कसे हुकुमशाहीकडे जाणार आहे हे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतात आणि खाली तेच सांगतात की, मोरे कोंबड्याप्रमाणे आरवले. या दोन्ही आरोपातून त्यांच्या सुमार बुध्दीचे दर्शन घडते. वर कढी म्हणजे, मोरे यांना कोणी विचारवंत मानत नाही असे ते म्हणतात तर मग, सप्तर्षी यांनी हा लेखनप्रपंच का केला? याचे उत्तर त्यांनी द्यावे.
      पुढे ते लिहितात, मोरे हे कुरूंदकरांच्या कॉलेजमध्ये लेक्चरर म्हणून लागले तेव्हापासून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच परिचय आहे.  त्याचा दाखला देत सप्तर्षी कुरुंदकरांच्या बुध्दिचा अर्धा भाग दलित व मुस्लिम या जनसमूहाबद्द्ल प्रतिगामी होता असे सांगतात. मग जर का त्यांच्या बुध्दिचा भाग अर्धा प्रतिगामी होता तरीही सप्तर्षी हा मुद्दा सोडून त्यांना पुरोगामी मानत होते. त्यामुळे तुमच्या या मोरेंबद्दलच्या लेखाला वाचकांनी नक्की काय मानायचे? पुरोगामी की प्रतिगामी?
     पुढे जाऊन या लेखात सप्तर्षी कुरुंदकरांबाबत म्हणतात, "मराठवाड्यातील लोकांमध्ये मुस्लिमांइतकाच दलित द्वेषही ठासून भरलेला आहे. कारण दलित लोक रझाकारांना गावातील श्रीमंतांचे घर दाखवित. मग रझाकार त्यांचे घर लुटीत. रझाकारांनी अत्याचार केले ही गोष्ट खरीच होती. त्यामुळे कुरुंदकर ही गोष्ट विसरायला तयार नव्हते. ती गोष्ट सोडता कुरुंदकर पुरोगामी होते."
सप्तर्षी यांचा हा युक्तिवाद किती बालिशपणाचा आहे हे लक्षात येते. जर का कुरुंदकारांच्या बुध्दिचा एखादा भाग प्रतिगामी मानून सप्तर्षी त्यांना मानत असतील तर मग मोरे यांच्याबाबतीतच आकस का? सप्तर्षी त्यांच्याबाबतीतही आपला उदात्तपणा का दाखवत नाहीत? एकंदरीतच काय तर, कुरूंदकरांच्या नावावर आपल्या सोयीच्या विचारांचे अपहरण करून आपली दुकानदारी चालवायची आणि ज्यामुळे दुकानदारी धोक्यात येईल असे वाटते तिथे सोयीस्कर पळवाट शोधायची असाच प्रताप सप्तर्षी आपल्या लिखाणात धादांतपणे करतात. वर शेषराव मोरेंना शहाणपणा शिकवतात की, "सत्यनिष्ठा बाळगायची नाही, ही भूमिका असते."
      पुढे ते शेषराव मोरेंच्या ग्रंथ संशोधन आणि लेखन कार्याकडे वळतात. एखाद्या सत्यनिष्ठ विचारवंताचा तेजोभंग कसा केला जातो याचे हे मुर्तीमंत उदाहरण आहे. " शेषरावांनी 'गांधीजींना देशाची फाळणी हवी होती' असा निष्कर्ष आधी काढला. त्याला विक्री मुल्य होते. आपल्या निष्कर्षाच्या सन्मानार्थ त्यांनी ७०० पानांचा ग्रंथ लिहिला. हिंदुत्त्ववाद्यांचे मार्केट असल्याने प्रकाशकाने तत्परतेने तो प्रकाशित केला. चांगली कमाई झाली. मी त्या ग्रंथातील प्रत्येक शब्द न शब्द वाचलेला आहे. कुठेही गांधींना फाळणी हवी होती असा निष्कर्ष काढता येत नाही. सर्व काही मोघम व अनुमान पध्दतीचे प्रतिपादन आहे. शिवाय भाषाशैली अत्यंत कंटाळवाणी आहे."
  वरील उताऱ्यात सप्तर्षींचा मोरे यांच्याबद्दलचा आकस दिसून येतो. कारण यांना मोरेंचा पुस्तकातील तर्कवाद मान्य नाही. मग लेखाच्या सुरूवातील हेच सप्तर्षी महाशय जॉर्ज ऑरवेलच्या कादंब-यांतील दाखला देतात मग मोरेंच्या तर्कवादाबाबतचा त्यांचा आकस नक्की कितपत योग्य वा न्याय्य आहे? राहता राहिला प्रश्न 'कॉंग्रेस आणि गांधींनी अखंड भारत का नाकारला? ' या पुस्तकाचा. तर सप्तर्षी यांचा दावा आहे की मोरेंनी हा ग्रंथ केवळ हिंदुत्त्ववाद्यांना पुरक असाच लिहिला आहे. वर ते ते म्हणतात मी या ग्रंथातील शब्द न शब्द वाचलाय. मात्र त्यांनी हा ग्रंथ खरच वाचला आहे का? याबाबत माझ्या मनात शंका आहे. कारण ज्या कोणी हा ग्रंथ वाचला असेल त्यांच्याही मनात हा लेख वाचून प्रश्न चिन्ह उभारला असेल की, खरच सप्तर्षींनी हा ग्रंथ वाचलाय का? कारण हा ग्रंथ हिंदुत्त्ववाद्यांना पुरक असा मुळीच नाही. केवळ नावावरूनच त्यांनी ग्रंथाबाबत निष्कर्ष काढला असावा अशी दाट शंका माझ्या मनात आहे. वास्तविक पाहता शेषराव मोरे यांच्या इतपत, भारताच्या फाळणीबाबतचे सेक्युलर विश्लेषण करणारी भूमिका आजवर कुणी मांडली नसावी. ते ही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या विचारांचा कट्टर समर्थक असूनही. त्यामुळे सप्तर्षींनी मोरे यांच्या लिखाणाबाबत शंका घेवूच नये. खरे तरे मोरे यांच्यासारखी माणसे तर्कवादी लेखन करून सत्य जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र त्यांच्या लिखाणामुळे सप्तर्षींसारख्या वैचारिक दुकानदारांची दुकानदारी बंद पडू लागल्यानेच असा विरोध वा तेजोभंग करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न होताना दिसत आहे.
       या उपरोक्त कुमार सप्तर्षी यांनी आपल्या लेखात बऱ्याच सुमार दर्जाचे युक्तिवाद मांडण्याचा वृथा प्रयत्न केला आहे. आपण कसे पुरोगामी आहोत हे सांगण्याचा प्रयत्न करताना ते किती जातीयवादी आहेत हे त्यांच्या लेखातून दिसून येते. प्रत्यक्ष जीवनातही ते पुरोगामीत्वाचा बुरखा पांघरून थोडा स्पार्क असणाऱ्या तरूणांना त्याची जात विचारतात. आणि जर का त्याने सांगितली नाही तर ते त्याच्या कुटुंबीयांना गाठून त्याची जात काढून घेतात. त्यामुळे इतका जातीयवादी माणूस इतरांच्या पुरोगामीत्वावर शंका घेतो हेच मुळी हास्यास्पद आहे. सप्तर्षींच्या या लेखनप्रपंचावरून एकच गोष्ट मनात येते की,
बहि-यांची जमवूनी मैफिल तो दाद लाटतो आहे,
अंधांच्या वस्तीत आरसे व्यर्थ वाटतो आहे.
      
- सागर सुरवसे,
IBN लोकमत,
सोलापूर
९७६९१७९८२३ 
#कुमारसप्तर्षी #शेषरावमोरे #पुरोगामीदहशतवाद #kumarsaptarshi #sheshraomore #purogamiDahashatvad 

अटलजी..! पत्रकार ते पंतप्रधान...

         1942 साली लखनऊमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा संघ शिक्षा वर्ग भरविण्यात आला होता. संघाचे द्वितीय सरसंघचालक मा.स. तथा गोळवलकर गुरुजी व्यासपीठावर स्थानापन्न झालेले होते. शिक्षा वर्गात सर्वत्र कमालीची शांतता पसरलेली. तितक्यात व्यासपीठावरून पाहाडी आवाजात, 
'हिंदू तन-मन, हिंदू जीवन;
रग रग हिंदू मेरा परिचय'
ही कविता सादर झाली. अवघ्या 18 वर्षाच्या 'त्या' स्वयंसेवकाने सादर केलेल्या पद्यावर गुरूजी बेहद्द खूष झाले आणि त्यांनी 'त्या' युवा स्वयंसेवकाची पाठ थोपटली. भविष्यात हाच स्वयंसेवक 3 वेळा भारताचा पंतप्रधान झाला. तो स्वयंसेवक दुसरा-तिसरा कोणी नसून माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी होते!
1940 साली म्हणजेच वयाच्या 16 व्या वर्षी अटलजी आरएसएसच्या संपर्कात आले आणि कायमचे संघमय होऊन गेले. 1938 साली मध्यप्रदेशच्या ग्वाल्हेरमध्ये संघाची शाखा सुरू झाली. 1940 साली नारायणप्रसाद भार्गव यांच्या सोबतीने अटलजी संघाच्या शाखेत जाऊ लागले. ग्वाल्हेरमधील प्रचारक नारायणराव तर्टे यांच्या प्रेरणेने अटलजींनी संघकार्यात झोकून दिले.
1942 साली महात्मा गांधींच्या 'छोडो भारत' आंदोलनाने देशभरात उग्ररूप धारण केले. भारतभर तरूणांचे मोर्चे, सभा, आंदोलने सुरू झाली. यासर्वात मागे राहतील ते अटलजी कसले. त्यांनी ग्वाल्हेरमध्ये तरूणांचे आंदोलन छेडले. चौकाचौकात तरूणांना जमा करून आवेशपूर्ण भाषणे द्यायला सुरूवात केली. वक्तृत्व कलेची निसर्गदत्त देणगी लाभलेल्या अटलजींच्या भाषणांमुळे ग्वाल्हेरमधील युवकांचे आंदोलन अधिक तीव्र झाले आणि ब्रिटीशांची डोकेदुखी वाढली. त्यामुळे या आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्या अटलजींवर ब्रिटीशांच्या सेवेत असलेल्या भारतीय पोलिसांची नजर गेली. अटलजींचे वडील पंडित कृष्णबिहारी वाजपेयी यांचा  ग्वाल्हेरमधील मोठा लौकिक होता. त्यांच्याप्रति असलेल्या आदरापोटी पोलीस अधिकार्याने अटलजींची तक्रार केली. "अटलजींनी आंदोलनाचे नेतृत्व करू नये अन्यथा त्यांना जेलमध्ये जावे लागेल" असे नम्रपूर्वक त्यांच्या वडिलांना सांगितले. अटलने या गोष्टी थांबवून शिक्षणाकडे लक्ष द्यावे असे वडिलांनी त्यांना बजावले. मात्र राष्ट्रप्रेम ठासून भरलेल्या अटलजींनी आपले राष्ट्रकार्य सुरूच ठेवले. मात्र पुत्रप्रेमापोटी कृष्णबिहारी यांनी अटलजी यांची रवानगी त्यांच्या आजोळी म्हणजे बटेश्वरला केली.
नसानसात राष्ट्रप्रेम भरलेल्या अटलजींनी बटेश्वरमध्येही ब्रिटीशविरोधी वातवरण तापवले. अटलजींच्या या भाषणबाजीमुळे अखेर पोलीसांनी त्यांना अटक केली. वयाच्या अठराव्या वर्षी अटलजींना जेलमध्ये जावे लागले. अटलजींना अटक करून त्यांची रवानगी आग्रायेथील बालसुधारगृहात करण्यात आली. पुढील 24 दिवस त्यांना बालसुधारगृहात ठेवणयात आले आणि त्यांची सुटका करण्यात आली. मात्र  त्यानंतरही अटलजींचे राष्ट्रप्रेम तसूभरही कमी झाले नाही. त्यानंतर अटलजींनी आपले संपूर्ण जीवन देशसेवेसाला वाहिले.
1947 साली ब्रिटीशांचा युनियन जॅक खाली जाऊन स्वतंत्र भारताची पताका ऐटीत डोलू लागली. असं असल तरी अटलजींच्या जीवनाचे ध्येय काही वेगळच होत. देश स्वतंत्र झाला असलातरी राष्ट्राला परमवैभवाप्रत नेण्याचं संघाच व्रत त्यांनी स्विकारल होत. मग काय दिल झोकून संघाच्या प्रचारासाठी आणि झाले संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक. या प्रचारकी जीवनात त्यांचा संपर्क आला तो पंडीत दिनदयाल उपाध्याय आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी या ज्येष्ठ प्रचारकांशी. त्याचवेळी त्यांच्या राजकीय जीवनाची मुहुर्तमेढ रोवली गेली. त्याचवेळी जणू त्यांचा राजकीय संघर्षाशी करार झाला.
संघाने देशभरात पाळामूळ रोवायला सुरूवात केली असली तरी संघाचा विचार जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक होते. या गरजेतून संघाने पंडीत दिनदयाल उपाध्याय यांच्या नेतृत्वात ऑगस्ट 1947 साली 'राष्ट्रधर्म' मासिकाची सुरूवात झाली. संघाचे हे पहिले वहिले मुखपत्र होते. दहा बाय दहाच्या रूममधून सुरू झालेल्या या मासिकाच्या पहिल्याच अंकाने देशभरात खळबळ माजवली. 'राष्ट्रधर्म'च्या पहिल्याच अंकाच्या मुखपृष्ठामुळे आणि त्यातील संपादकीय लेखामुळे कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष चौथाळले. राष्ट्रधर्मच्या मुखपृष्ठावर खीर बनवत आहे. ती म्हातारी म्हणजे कॉंग्रेस पक्ष. त्या म्हातारीने खीर बनवण्यासाठी एकतेच प्रतिक असलेला चरखा टाकून जाळ लावला आहे. त्याचवेळी त्या हंड्यातील खीर एक कुत्रा चाटत असल्याच दाखवण्यात आलं होतं. (तो कुत्रा म्हणजे मुस्लिम लीग पक्ष होता) विशेष म्हणजे या मासिकाच्या मुखपृष्ठावर गझलकार अमीर खुसरो यांच्या दोन ओळी लिहिल्या होत्या.
खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाय;
आया कुत्ता खॉ गया, तु बैठी ढोल बजाय |
या मासिकाच्या .निर्मितीची गम्मत अशी की, अंकाची बांधणी, त्यावरील पत्ता चिटकवणे आदि कामे पंडीतजी, अटलजी आणि राजीवलोचन हे तिघे करत. पंडीतजी याचे संपादक तर अटलजी त्याचे कार्यकारी संपादक होते.
राष्ट्रधर्म मासिकाच्या यशानंतर लगेचच संघाने साप्ताहिक सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. श्रीकृष्णाच्या शंखाचे नाव म्हणजेच 'पांचजन्य'  हे नाव साप्ताहिकाला देण्यात आले. याच्या संपादकपदाचे जबाबदारी अटलजींवर सोपवण्यात आली. 14 जानेवारी 1948 रोजी सुरू झालेल्या पांचजन्यचे जेमतेम 3अंक आले आणि त्याच दरम्यान 30 जानेवारीला गांधीजींची हत्या करण्यात आली. त्यामुळे संघावर बंदी आणण्यात आली. याबंदीमुळे राष्ट्रधर्म आणि पांच्यजन्यचे काम बंद करण्यात आले. मात्र अल्पावधीतच अटलजींनी या दोन्ही नियतकालिकांना लौकीक मिळवून दिला होता. संघावरील बंदी उठवण्यात आल्यानंतर एक दैनिकही सुरू करण्यात आले. स्वदेश असं या दैनिकाचे नामकरण करण्यात आले. अटलजींनाच या दैनिकाचे संपादक करण्यात आले. अल्पावधीतच दैनिकाने देशाच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ माजवली. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत याचा गाजावाजा करण्यात आला.  विधानसभेत आणि लोकसभेत अंकाचा संदर्भ दिला जाऊ लागला. यातील , 'तिब्बत पर आक्रमण', 'टंडन जी से, 'गो वध बंद हो', 'घुंसे को घुंसा' आदी त्यांचे संपादकीय गाजले.
हा सर्वप्रवास सुरू असताना संघाने राजकीय पक्ष काढण्याचे ठरवले. आपला आवाज सभागृहात पोहोचवण्यासाठी 1991 साली भरतीय जनसंघ या पक्षाची स्थापणा करण्यात आली. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या नेतृत्वात पक्षाने लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जायचं ठरवलं. पंडीत दिनदयाल उपाध्याय, अटलबिहारी वाजपेयी आदी नेते जनसंघाच्या संस्थापक सदस्यापैकी एक होते. जनसंघाच्या स्थापनेच्या दोन महिन्यानंतरच स्वतंत्र भारतातील पहिल्या लोकसभा निवडणूका घोषीत करण्यात आल्या. मात्र या निवडणुकीत जनसंघाला केवळ तीनच जागा जिंकता आल्या.
    त्यानंतर काही काळात काश्मीरला स्वायत्तता देण्याला मुखर्जींनी कडाडून विरोध केला. 'एका देशात दोन विधान, दोन निशान दोन प्रधान चालणार नाहीत' हा संदेश घेऊन ते देशाच्या कानाकोपर्यात गेले. देशभर त्यांनी या मुद्यावरून आंदोलन पेटवले. आंदोलन करण्यासाठी मुखर्जी काश्मीरमध्ये गेल्यानंतर त्यांना तत्कालीन शेख अब्दुला सरकारने त्यांना अटक केली आणि नजरकैदेत ठेवले. 11मे 1953 रोजी त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आली आणि 23 जून 1953 म्हणजे 43 दिवसात त्यांचा गूढ मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्युची बातमी ऐकून अटलजींच्या पायाखालची वाळू सरकली. त्यांच्या मृत्युनंतर अटलजींनी त्यांच्या स्मृत्यर्थ 'जम्मू की ललकार' या शिर्षकाखाली कविता लिहिली.
श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या निधनानंतर पक्षाने दुसर्या लोकसभेची जबादारी अटलजींच्या खांद्यावर टाकली. अर्थात पक्षाची सुत्रे पंडीतजींकडेच होती. पक्षाने अटलजींना 3 तीन लोकसभा मतदार संघातून निवडणूक लढवण्यास सांगितली. मथुरा, लखनऊ आणि बलरामपूर या मतदार संघातून ते निवडणुकीला सामोरे गेले. यामध्ये त्यांना दोन मतदार संघात पराभव स्विकारावा लागला. बलरामपूर मतदार संघातून त्यांनी 10 हजार मतांनी विजय संपादित केला. मात्र मथुरेत त्यांची अनामत रक्कमही (डिपॉजीट) परत मिळवता आली नाही. याशिवाय अटलजींसह जनसंघाला केवळ 4 जागा मिळाल्या. यापैकी दोन खासदार महाराष्ट्रातून निवडून आले. यात धुळ्याचे ॲड. उत्तमराव पाटील आणि रत्नागिरीचे प्रेमजीभाई आसर हे दोघे निवडून आले. पुढे तिसर्या लोकसभेला ही संख्या 14 वर गेली.
महापालिका किंवा विधानसभेचा अनुभव गाठीशी नसताना अटलजींनी लोकसभा दणाणून सोडली. परराष्ट्र धोरण हा अटलजींचा आवडीचा विषय. या विषयात त्यांना चांगली गती होती. पंतप्रधान पंडीत नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणावर विरोधीपक्ष असलेल्या डाव्यांनी सडकून टीका केली. मात्र यावेळी आपल्या जेमतेम चार मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी पंडीत नेहरूंच्या धोरणातील काही मुद्दे कसे योग्य आहेत हे सांगितले. सर्व सदस्यांच्या भाषणानंतर पंडीतजी उत्तर द्यायला ऊठले. आपल्या भाषणाच्या सुरवातीलाच त्यांनी नवख्या अटलजींची कौतुक केले. पंडीतजी म्हणाले," अटलजींनी विरोधी बाकावर असतानादेखील माझ्या परराष्ट्र धोरणातील काही गोष्टींचे कौतुक केले. त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे." आपल्या भाषणात पुढे ते म्हणाले," बोलण्यासाठी वाणी असणं गरजेचं असतं, मात्र गप्प बसण्यासाठी वाणी आणि विवेक या दोन्हींची आवश्यकता असते. अटलजींच्या या गोष्टीशी मी पूर्णपणे सहमत आहे", असं सांगून त्यांनी आपल्या भाषणाला सुरूवात केली.
अटलजींनी वेळोवेळी लोकसभेत आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणाने सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. यामध्ये त्यांनी पंचवार्षिक योजनेला कडाडून विरोध केला होता. यासंबधी बोलताना अटलजींनी भाषण केले. ते म्हणाले," पंचवार्षिक योजनेबाबत लोकांमध्ये फारसा उत्साह नाही. याचं मुख्य कारण म्हणजे ही योजना पक्षबांधणी डोळ्यासमोर ठेवूण राबविण्यात येत आहे. तसच आपली पंचवार्षिक योजना ही अर्थप्रधान आहे. वास्तविक पाहाता ही श्रमप्रधान असायला हवी." अटलजी थेट मुद्याला भिडत ते ही मुद्देसुदपणे, त्यामुळे त्यांचे भाषण विशेष मानले जायचे. पंतप्रधान नेहरूंसह विरोधीपक्षाचे नेतेही त्यांच्या भाषणाकडे दुर्लक्ष करत नसत. अनेकदा नेहरू इतर दौर्यावर असल्यास सभागृहात उपस्थित राहू शकत नसत. मात्र त्यादरम्यान अटलजींचे भाषण होणार म्हटलं की ते आपला दौरा पुढे ढकलून आवर्जुन सभागृहात उपस्थित राहयचे. आजच्या घडील हे चित्र दुर्मिळच.
अटलजींचा राजकीय आलेख उंचावत असताना तिसर्या लोकसभेत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. कॉंग्रेसने त्यांच्या विरोधात मोठी प्रचार मोहिम सुरू केली. रोज एक बडा नेता त्यांच्याविरोधात प्रचारासाठी येत असत. अखेर अटलजींचा पराभव झाला. त्यानंतर अटलजी 1968 साली राज्यसभेवर निवडून गेले. त्याच काळात पंडीत दिनदयाल उपाध्याय यांचे निधन झाले. त्यानंतर अटलजींकडे अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली.
संपूर्ण हयात विरोधे बाकावर बसून घालवल्यानंतर अटलजींच्या जीवनात तो सुवर्णक्षण आला. अकराव्या लोकसभेत पक्षाला बर्यापैकी यश मिळाले आणि विविध पक्षांना सोबत घेऊन अटलजींनी सत्तास्थापन केली. मात्र या ग्रहण लागले. 16 मे 1996 त्यांनी पंतप्रधान पद स्विकारले आणि 28 मे ला म्हणजेच केवळ 13 दिवसात त्यांना सत्तेतून पायऊतार व्हावे लागले. दोन-तीनवर्षे विरोधीपक्ष नेतेपद भुषविल्यानंतर पंतप्रधानपदाची माळ पुन्हा त्यांच्या गळ्यात पडली. मात्र पुढच्या 13 महिन्यात त्यांचे सरकार पुन्हा एकदा कोसळले. मात्र अपयशाने खचून न जाता त्यांनी पुन्हा एकदा संघर्ष केला आणि 1999 च्या लोकसभेत पुनश्च यश खेचून आणले. 13 ऑक्टोबर 1999 साली अटलजी परत एकदा पंतप्रधान झाले. यावेळी मात्र त्यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केला. या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक योजना राबविल्या. अनेक प्रकल्प हाती घेतले आणि तडीस नेले.
आज संयुक्त राष्ट् संघाच्या अधिवेशनात हिंदीत भाषण करणार्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा गवगवा आहे. मात्र ऑक्टोबर 1977 ला जनता सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री असताना अटलजींनी राष्ट्रसंघाच्या अधिवेशनात हिंदीत भाषण दिले होते.
बोले तैसा चाले या पठडीतल्या लोकनेत्याला, स्टेट्समनला यंदाच्या वर्षी 'भारतरत्न' जाहीर करण्यात आला. अटलजींच्या या निरपेक्ष राष्ट्रसेवेबद्दल त्यांचे आभार मानावे तेवढे कमीच आहेत.
सागर सुरवसे,
IBN लोकमत,
सोलापूर
9769 179 823 / 9665 899 823
#atalbiharivajpeyi #Atalji #BJP #Journalist #अटलबिहारीवाजपेयी 

भाकड गायींनी दिले लाखोंचे उत्पन्न.

सोलापुरातील गोवऱ्या निघाल्या जर्मनीला
गायीचा गोठा, शेण, गोमुत्र याचा विषय निघाला की अनेकांची तोंडे वाकडी होतात. व्यावहारिक विचार करणारा प्रत्येक जण त्याकडे तुसडे पणानेच पाहतो. मात्र याच गाईच्या शेणाने अर्थात गोवऱ्यांनी आणि गोमुत्राने आता थेट परदेश गाठायची तयारी केली आहे. देशी गाईच्या शेणापासून बनविलेल्या गोवऱ्यांना आता जर्मनीतून मागणी आलीय. त्यामुळे गाई भाकड झाल्याने विकणा-यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा हा प्रयोग आहे. सोलापुरातील संतोषी माता गोशाळा आणि पंचगव्य चिकित्सा संशोधन केंद्राने हा प्रकल्प यशस्वीपणे राबविला आहे.
८ वर्षापूर्वी दोन भाकड गाईंच्या पालनाने संतोषी माता गोशाळेची सुरूवात झाली. डॉ. राजेंद्र गाजूल आणि पोरंडला या तेलुगू भाषिक मामा-भाच्यांनी गोशाळेची मेढ रोवली. त्यानंतर टप्प्या टप्प्याने या गोशाळेत तब्बल ८५ गाई जमा झाल्या. सुरूवातीला केवळ गोमुत्र आणि शेणाची विक्री करून चार दोन पैसे मिळायचे. कालांतराने वर्धा येथे झालेल्या एका गोशाळा विषयक कार्यशाळेत देशी गाईच्या शेणाचे महत्त्व आणि त्याचे फायदे कळल्यानंतर डॉ. राजेंद्र गाजूल यांनी आपल्या संतोषी माता गोशाळेतही काही प्रयोग सुरू केले. यामध्ये प्राथमिक स्तरावर त्यांनी अस्सल गाईच्या शेणापासून गोवऱ्या तयार करण्यास प्रारंभ केला. सुरूवातीला सोलापूरसह मुंबई, पुणे, बेंगलोर येथून होम हवनासाठी गोवऱ्यांना मागणी येऊ लागली. मात्र त्यांच्या गोवऱ्यांचा दर्जा पाहून त्यांना आता थेट जर्मनीमधून मागणी आली. याशिवाय रशिया, अमेरिका, जपान, इंग्लंड, अरब अशा विविध देशातून मोठ्याप्रमाणात मागणी येऊ लागलीय. त्यांच्या या प्रकल्पामुळे भाकड म्हणून विकणाऱ्या  गाईंच्या माध्यमातून संतोषीमाता गोशाळेला लाखो रूपयांचे उत्पन्न मिळू लागलेय.
डॉ. गाजूल यांनी हा प्रकल्प केवळ गोवऱ्या विकण्यापर्यंतच मर्यादीत न ठेवता शेण व गोमुत्रापासून अनेक उप उत्पादनेही घेतली आहेत. शेतकऱ्यांना जैविक शेतीचे महत्त्व लक्षात आल्याने गेल्या काही वर्षापासून शेतकऱ्यांनी आपल्या फळबागांसाठी गोमुत्र आणि शेणाची मागणी करण्यास सुरूवात केली आहे. याशिवाय गेल्या काही महिन्यापासून परदेशात होणाऱ्या होम अग्निहोत्रासाठीही गोमातेच्या शेणापासून बनविलेल्या गोवऱ्यांना  मागणी वाढली आहे.
    केवळ इतक्यावरच हे सर्व थांबलेले नाही तर गोशाळेने आता पंचगव्य गोविज्ञान संशोधन केंद्रही सुरू केले आहे. या संशोधन संस्थेतंर्गत त्यांनी धूपबत्ती, डास पळवून लावण्यासाठीचे लिक्विड आदी गोष्टी तयार केल्या आहेत. या लिक्विडचे वैशिष्ट्य असे की, हे ते इतर परदेशी लिक्विडच्या तुलनेत अधिक दिवस काम करते. साधरणपणे परदेशी कंपन्यांचे लिक्विड महिनाभर जाते आणि त्याची किंमत ५० ते ६० रूपये असते. मात्र यांनी बनविलेले लिक्विड तीन महिने तर जातेच शिवाय त्याची किंमत केवळ ३० रूपये इतकी आहे.
एकीकडे गोमांस खाल्याने मुस्लिमाची हत्या केल्याच्या कथित बातम्या आपण पाहतो मात्र याच गोमातेच्या रक्षणासाठी काही मुस्लिम कामगार येथे कार्यरत आहेत. गाईच्या शेणापासून या सर्व उत्पादनांची निर्मिती सुरू झाल्याने रफीक मिनारे सारख्या मुस्लिम कर्मचाऱ्याच्या हाताला रोजगार उपलब्ध झालाय. या गोशाळेत जवळपास २५ जण काम करत आहेत.
    भाकड गाईपासून लाखोंचे उत्पन्न घेता येते हे या गोशाळेच्या चालकांनी दाखवून दिलेय. त्यामुळे गोहत्येवर बंदी घालणाऱ्या सरकारने केवळ कायदा करून चालणार नाही तर राज्यातील हजारो गोशाळांना अशा प्रकारचे उत्पन्न मिळवून देणारे मॉडेल बनवणे महत्त्वाचे आहे.
( डॉ. राजेंद्र गाजूल ( गोशाळा संचालक व संशोधक) यांच्याशी संपर्क करण्यासाठी क्रमांक - 9850550903 )
सागर सुरवसे,
IBN लोकमत,
सोलापूर
-९७६९१७९८२३

शासन निरपेक्ष शिक्षण व्यवस्थाच सर्व समस्येवरील रामबाण उपाय !


'मनुष्यातील दिव्यत्वाचे प्रकटीकरण म्हणजे शिक्षण' अशी शिक्षणाची साधी सोपी व्याख्या स्वामी विवेकानंदांनी केलीय. त्यांनी केलेल्या या व्याख्येनुसार आजची भारतीय शिक्षणपध्दती आहे का? याचे उत्तर नाही असेच येईल. कारण ती वस्तुस्थिती आहे. विवेकानंदांच्या काळात देशाची यंत्रणा ब्रिटिशांच्या ताब्यात होती. त्यामुळे व्यापक प्रमाणावर तिची कार्यपध्दती बदलणे अशक्यप्रायच गोष्ट होती. मात्र देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर तरी यात बदल करणे अपेक्षित होते. स्वतंत्र भारतात समाज जीवनाच्या सर्वच बाबी स्वतंत्रपणे मांडल्या जाणे अपेक्षित होते. दुर्दैवी की त्या तशा न मांडता आहे तीच व्यवस्था पुढे रेटली गेली. आज देशात शिक्षणाच्या नावाखाली लूटच सुरू असल्याची भावना जनसामान्यांमध्ये आहे. त्यामुळे ही भावना खोडून काढण्यासाठी शिक्षण पध्दतीत व्यापक बदल अपेक्षित आहेत.
भारतीय शिक्षण परंपरा ही अतिप्राचीन आहे. अनादिकालापासून भारताने साऱ्या विश्वाला मानवतेची शिकवण दिलीय. केवळ आध्यात्मिकच नव्हे तर हरतऱ्हेचे लौकिक शिक्षण भारताने जगाला दिलेय. विज्ञान तसेच औद्योगिक क्षेत्रातच भारत आघाडीवर होता असे नव्हे तर त्याच्या प्रगत शिक्षणाची पध्दतीदेखील भारतातच विकसीत झाली आहे. त्यामुळे साऱ्या जगभरातील विद्यार्थी भारतात येत होते आणि आजही येत आहेत. हजारोंच्या संख्येने भारतात येणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी अनेक गुरूकूलं होती. यासर्व कारणांमुळेच भारताला जगद्गुरू मानले जात होते. अकराव्या-बाराव्या शतकात मुस्लिम आक्रमकांनी नालंदा सारखी जागतिक विद्यापीठं जाळून नष्ट केली. त्यामुळे अशा आक्रमकांपासून आपली ज्ञानकेंद्र आणि ज्ञानसंपदा नष्ट होऊ नये या भितीने भारतातील अनेक मोठी विद्यापीठं बंद करण्यात आली. त्यातील ग्रंथसंपदा सुरक्षित ठेवण्यात आली. त्याची सुरक्षाच भारतासाठी महत्वाची होती. या सर्व संघर्ष काळानंतरही भारतातील शिक्षणाचा वटवृक्ष अबाधितच होता. खेडोपाडीही उच्च शिक्षणाची सोय त्या काळात होती. त्यावेळी मुस्लिम आक्रमकांनी मंदिर पाडून मश्जिद बांधण्याचाच उद्योग चालू ठेवला. मात्र येथील शिक्षण संस्थाच संस्कृती रक्षणासाठी पूरक होत्या हे त्यांच्या लक्षात आले नाही.
इंग्रजांनी १८२३ साली केलेल्या एका शैक्षणिक सर्वेक्षणात आढळून आले की, भारतात लाखोंच्या संख्येत शिक्षणसंस्था होत्या. प्राथमिक शिक्षण तर सर्वांनाच उपलब्ध होते. समाजातील ७६ टक्के लोक उच्च विद्या विभूषित होते. सुप्रसिद्ध स्वदेशी तत्त्वचिंतक धर्मपाल यांनी १९६६ साली लंडन मधील काही दस्तावेजांच्या संशोधनातून 'रमणीय ज्ञानवृक्ष' या ग्रंथात याबाबत सविस्तर वर्णन केलेय. देशाचे दुर्दैव असे की ४० वर्षांनंतरही हे क्रांतीकारक पुस्तक आपल्या कोणत्याच वर्गाच्या अभ्यासक्रमात नाही. या सर्वेक्षणात भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे अनेक रहस्य समोर आले आहेत. सर्व वर्णाच्या मुला-मुलींना शाळांमध्ये प्रवेश होता. शिकविणाऱ्या शिक्षकांध्येही शुद्रांसहित सर्वच वर्णाच्या शिक्षकांचा समावेश होते. यात एक महत्त्वाची गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे, प्राचीन काळापासून एकोणिसाव्या शतकापर्यंत भारतीय शिक्षण व्यवस्था पूर्णतः स्वायत्त होती. शिक्षणामध्ये शासनाचा कसलाच हस्तक्षेप नव्हता. आर्थिकदृष्ट्या देखील शिक्षण व्यवस्था स्वयंपूर्ण होती. १८२३ चे शैक्षणिक सर्वेक्षणाची पार्श्वभूमी हे स्पष्ट करते.
        १८१३ मध्ये कंपनी सरकार अर्थात ब्रिटिशांनी भुमीसुधार अधिनियमाद्वारे सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक भूमिला शासकीय घोषित केले. यानंतर मंदिराची जमीन, गावची सामूहिक जमीनीसह शिक्षण संस्थांच्या जमिनीही शासनाने आपल्या ताब्यात घेतल्या. त्यामुळे शिक्षण संस्था चालवणे कठीण आणि हळूहळू अशक्य होऊन बसले. अनेक शाळा-महाविद्यालयं बंद पडली. त्यानंतर देशातील काही प्रतिष्ठित मंडळींच्या ब्रिटिश सरकारने यात हस्तक्षेप करण्याचे निवेदन दिले. ब्रिटीश शासनाच्या दबावाने भारतीय शिक्षण संस्थांना प्रतिवर्षी एक लाख रूपयांचे अनुदान देण्याचे जाहीर केले. भारतीय शिक्षण क्षेत्रातील हे पहिले अनुदान आहे. यापूर्वी शिक्षणाचे सरकारीकरण करण्याचे पाप द्रोणाचार्यांना राज्यसेवेत ठेवल्याने झाले. त्या महापापाची परतफेड महाभारताच्या नरसंहाराने झाली. या अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी मेकॉले नामक वकिलाला सल्लागारपदी नियुक्त करण्यात आले. भारतात अशा किती शिक्षण संस्था आहेत ज्यांना अनुदान देतो येईल हे जाणण्यासाठी देशात एक शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्यात आले. या वकील मेकॉलेने आपल्या कुटील बुध्दीने भारताच्या सर्वव्यापी, स्वायत्त, समाजाधारित आणि समृध्द शिक्षण व्यवस्था नष्ट केली. १८३५ साली त्याने शिक्षणव्यवस्थेचे संपूर्ण सरकारीकरण केले. भारतीयांना शिक्षण देण्यापासून कायदेशीररीत्या वंचित केले. केवळ कंपनी आणि ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या शाळांनाच परवानगी देण्यात आली. मेकॉलेच्या शैक्षणिक धोरणाने देशात पहिल्यांदा जाती आधारित शिक्षण व्यवस्था निर्माण केली. ब्राह्मणांशिवाय इतर जातीच्या लोकांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले. कालांतराने क्षत्रिय आणि वैश्यांना अर्ज केल्यानंतर प्रवेश देण्यात आला, असंघटित नसल्याने क्षुद्र मात्र शिक्षणापासून वंचित राहिले. आगामी काही दशकातच भारतातील मागासवर्गीय समाज अशिक्षित झाला. १८२३ मध्ये जिथे ७६ टक्के लोकसंख्या सुशिक्षित होती ती स्वातंत्र्याच्या ६८ वर्षानंतर केवळ ७४ टक्के जनताच साक्षर झाली. तीही केवळ आपले नाव लिहिता येतेय या निकषावर. शासननिरपेक्ष शिक्षण व्यवस्था आणि सरकारी व्यवस्था यांच्यातील हे मुख्य अंतर आहे.
         स्वातंत्र्यानंतर ही शिक्षणव्यवस्था बदलून खऱ्याअर्थी 'स्व'चे तंत्र निर्माण करणारी शिक्षणव्यवस्था लागू करण्यात येईल  अशी अपेक्षा होती. मात्र ज्यांच्या हातात शासनाची सुत्रे होती ते लोक दिसायला तर भारतीय होती मात्र मनाने पूर्णतः इंग्रजाळलेली होती. या मेकॉले पुत्रांनी स्वतःच्या कर्तुत्वाने आपण मेकॉलेपुत्र असल्याचे सिध्द केले. १९९१ साली जेव्हा खासगीकरणाची चर्चा झाली तेव्हा शिक्षणक्षेत्राचेही खासगीकरण झाले. परंतु हे केवळ शिक्षणाचे व्यापारीकरण होते. यातील सरकारी नियंत्रण सातत्याने वाढतच गेले. इथे लुटीलाच स्वातंत्र्य आहे. या खासगीकरणामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे शोषण वाढले. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाचा हस्तक्षेप आणखी वाढला. त्यामुळे अनेक नियामक मंडळांची निर्मिती झाली. यात शिक्षणाचा स्तर वाढण्याऐवजी भ्रष्टाचार अधिक बोकाळला. शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराने आज परिसीमा ओलांडली आहे. सर्व स्तरावर गुणवत्तेचा ऱ्हास झाला आहे. यावर जर का वेळीच उपाय केला गेला नाही तर १० वर्षात आपण शिक्षित मुर्खांचा देश होऊन जाऊ.
   शासन निरपेक्ष शिक्षणच गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वव्यापी असू शकते. शासन निरपेक्ष म्हणजे खासगीकरण नाही. खासगी व्यापाऱ्यांच्या हाती शिक्षणाची सुत्रे सोपविणे त्यावर उपाय नव्हे. गेल्या पंचवीस वर्षाच्या अनुभवाने आपण सांगू शकतो की, खासगीकरणाने फायदा सोडाच पण नुकसानच अधिक झाले. असं असलं तरी दुसरीकडे सरकारी खात्यात कामाचा अभाव पाहायला मिळतो. कामाच्या ठिकाणी टाळाटाळच अधिक पाहायला मिळते. आज सर्वत्र पाठ्यक्रम मंडळात शासकीय नियंत्रणच अधिक आहे. विविध परवानग्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होताना पाहायला मिळतो. आज अनेक कुलगुरू राजकीय नेत्यांसमोर तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांसमोर लाचार होताना दिसतात. आपल्याकडे धनाची कमतरता नाही मात्र चुकीच्या धोरणामुळे हा पैसा वाया जातोय. त्यामुळे देशातील संशोधन आणि नाविन्यतेचा शोध पूर्णपणे ठप्प झाल्याचे पाहायला मिळतोय. नव्या सरकारकडून तरी यात बदल व्हावेत ही अपेक्षा आहे.
वास्तविक पाहता आवश्यकतेनुसार नव्या पिढीला व्यावहारिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी समाजाची आहे सरकारची नाही. आजही अनेकांकडून आदर्श शिक्षण संस्था चालविल्या जातात. आजच्या शिक्षण संस्थांचे अर्थकारणही समाजच पाहू शकतो. मात्र आज ज्याप्रकारे शासन सर्वव्यापी झालेय ते पाहता पुढील काही दशके शिक्षणाचा सर्व आर्थिक भार शासनावरच असेल. शिक्षणाचे नियमन, नियंत्रण तसेच त्याचे संचलन स्वतंत्र असायला हवे. अन्यथा ते प्रभावी राहणार नाही. स्वायत्ततेचा निर्णय सरकारलाच करायचा आहे. आपले अधिकार कमी करण्याचा निर्णय शासनालाच घ्यायचा आहे. यात राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. अशी इच्छाशक्ती एक तर वैचारिक स्पष्टतेतून येते किंवा लोकशाहीतील जनमताद्वारे येते. त्यामुळे दोन्ही स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
     सध्यस्थितीत शासन निरपेक्ष शिक्षण व्यवस्था देशात कशाप्रकारे रूजवता येईल याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी पहिले पाऊल म्हणून शिक्षणाला राष्ट्रीय स्तरावर समग्रतेने संचालित करण्यासाठी स्वतंत्र शिक्षण आयोगाची स्थापना करावी लागेल. सध्यस्थितीत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक पध्दतीने शिक्षण दिले जातेय. याशिवाय अभियांत्रिकी, वैद्यकशास्त्र, कृषि तसेच शारिरीक शिक्षणाचे कोर्सेस चालवले जातात. यासर्व क्षेत्रातील शिक्षणाकडे समग्रतेने  पाहण्याची जबाबदारी या आयोगाकडे द्यावी लागेल. यातूनच समग्र शिक्षण पध्दतीचा विकास होणे शक्य आहे. तसेच अशाप्रकारचे आयोग राज्य आणि जिल्हा स्तरावर स्थापन करावे लागतील. मात्र हे आयोग पूर्णतः राजकारणापासून आणि प्रशासकीय व्यवस्थेपासून अलिप्त असायला हवी. शिक्षण विभागाचे अधिकारी तसेच मंत्री देखील या आयोगाच्या अंतर्गत असावेत. समाजातील सर्व क्षेत्रातील योग्य, प्रतिष्ठित व प्रामाणिक व्यक्तिंनाच याचे प्रतिनिधित्व द्यावे. शिक्षणाचे संचालन, आयोजन, नियमन तसेचे नियंत्रणाची संपूर्ण जबाबदारी या आयोगाकडे असावी. शिक्षणाला समाजाच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत लागू करणे, क्रमशः पाठ्यक्रम निश्चित करणे, अधिकारीवर्गाची नियुक्ती अशा सर्व प्रकारच्या कार्याचे विकेंद्रीकरण जीतक्या जास्त प्रमाणात कराल तितका समाजाला उपयोगी अशा शिक्षण व्यवस्थेचा विकास करता येईल. तसेच यासाठी व्यापाऱ्यांच्या उत्पन्नातील २ टक्के भाग याच्या अर्थकारणासाठी असावा. तसेच समाजातील विविध स्तरातून यासाठीचे अर्थकारण निर्माण व्हावे. राजस्थानात भामाशाह योजनेअंतर्गत शासकीय शाळांच्या विकासासाठी तेथील समाजाने मोठी जबाबदारी हाती घेतलीय. पाली जिल्ह्यातील सर्व विद्यालयातील फर्निचर तसेच अन्य साधन सामग्रीचा खर्च या योजनेतून पूर्ण केला आहे. शिक्षक आणि सेवकांच्या मानधनाचा खर्चही यातूनच केला जातो. त्यामुळे शासन निरपेक्ष शिक्षण व्यवस्था प्रत्यक्षात उतरविणे अशक्य नाही. जर का अशा प्रकारच्या शिक्षण पध्दतीचा अवलंब आजपासून सुरू केला तर प्रगत राज्यात पुढील १० वर्षात आणि देशात पुढील २५ वर्षात पूर्णपणे प्रत्यक्षात येऊ शकेल. अशाप्रकारे शासन निरपेक्ष स्वायत्त शिक्षण व्यवस्था निर्माण झाली तर मनुष्यनिर्माण करणारी शिक्षण व्यवस्था निर्माण होईल.
- सागर सुरवसे,
IBN लोकमत,
सोलापूर
९७६९१७९८२३ 
#IndianEducationsystem #Education # शिक्षण_व्यवस्था # शिक्षण

विधानपरिषदेच्या पराभवाने काय सिद्ध केले?

सोलापूर शहराची मानसिकता नक्की कशी आहे? हे कोणीही सांगू शकणार नाही. कारण या शहरातील नागरिकांची मानसिकता अभ्यासणे आणि ती विषद करणे कोणत्याही मानसशास्त्र तज्ज्ञाला शक्य नाही. हा विषय काढण्याचे कारण म्हणजे नुकतीच पार पडलेली विस्मयकारक विधानपरिषदेची निवडणूक. जे अशक्य आहे ते येथे शक्य होते आणि त्या उलटही. भाजप पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार प्रशांत परिचारक आणि आघाडीतर्ङ्गे राष्ट्रवादीचे विद्यमान विधानपरिषदेचे आमदार दिपक साळुंखे यांच्यात लढत झाली. या लढतीत जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, आठ नगरपालिका असे मिळून एकूण ३९८ मतदार होते. त्यापेैकी कॉंग्रेसकडे १७८, राष्ट्रवादीकडे ९२ मते होती. या दोहोंची बेरीज ही दिपक साळुंखे यांनी विषयी करण्यास पुरेशी होती. त्या उलट परिचारकांकडे हक्काची अशी केवळ साठ ते सत्तरच मते होती. तरीही परिचारक निवडूण आले. ही एवढी एकच गोष्टच आपली मती गुंग करणारी आहे. अर्थात यात घोडेबाजार झाला असला तरीही त्याचा परिणाम उमेदवाराला १४१ अधिकची मते मिळवून देण्याइतका बिलकूलच नव्हता. मग अशा कोणत्या गोष्टी आहेत की ज्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या या मानहानीकारक अपयशाला कारणीभूत आहेत. पेरावे तसे उगवते हा नियम साधारणपणे आपल्याला अनुभवायला मिळतो. या विधानपरिषदेच्या रणधुमाळीत पेरलेले उगवले खरे मात्र, पेरले एक आणि उगवले भलतेच. या निवडणुकीच्या निकालाचे वैशिष्ट्य असे की, इथे विजयापेक्षा पराभवाचीच चर्चा अधिक झाली. कारण हाताशी केवळ साठ मते असताना कोणी इतकं मताधिक्य घेऊच कसे शकते? याचेच चिंतन करण्याची गरज आहे. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्याच मतदारांनी आणि विशेषतः नेत्यांनी परिचारकांना मदत केली. पण ती का केली? हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. असं म्हणतात की, वाङ्ग ङ्गार काळ कोंडून ठेवता येत नाही, अन्यथा स्ङ्गोट अटळ असतो. या निवडणुकीतही त्याचाच प्रत्यय पाहायला मिळाला. वर्षभरापुर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सोलापूरच्या जनतेने सुशीलकुमार शिंदे यांना नाकारले. त्यानंतर विधानपरिषदेत पुरेसे संख्याबळ असतानाही त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांनी दिपक साळुंखेंच्या माध्यमातून शिंदे यांचाच पराभव केला. कारण १४ डिसेंबर रोजी कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत घेतलेल्या एका बैठकीनंतर सुशीलकुमार शिंदे यांनी आत्मविश्‍वासाने सांगितले होते की, कॉंग्रेस पक्ष दिपक आबांच्या पाठीशी आहे त्यामुळे ते निवडूण आले असे मी आजच जाहीर करतो. विजयाची केवळ औपचारिकता राहिलीय. मग या पराभवाची जबाबदारी कोणाची? शिंदे यांचा असा मुखभंग करण्यासाठी कोण सिद्ध झालेआहे. नक्की कोणाची मानहानी झाली आहे. यातच सारे काही दडले आहे. नेतृत्त्व कितीही मोठे असो, पुढची पिढी सक्रीय झाल्यानंतर त्याने आपले ज्येष्ठत्व स्विकारून सर्व सुत्रे पुढच्या नेतृत्त्वाकडे सुपूर्द करण्यातच मोठेपणा असतो. अन्यथा पदरी निराशाच येते. सोलापुरातही त्याचेच दर्शन घडले. गेल्या तीस-पस्तीस वर्षापासून जिल्ह्यात विजयसिंह मोहिते-पाटील आणि सुशीलकुमार शिंदे यांचे नेतृत्त्व प्रामुख्याने पाहायला मिळाले. परंतु आता चित्र वेगळे आहे. आजच्या घडीला जिल्ह्यातील कॉंग्रेसचे नेतृत्त्व दिलीप माने, सिद्धाराम म्हेत्रे यांच्याकडे आहे. वरकरणी हायकमांडजवळ शिंदे यांचा वट्ट असला तरी जनमानसात मात्र माने-म्हेत्रेे यांचेच नेतृत्त्व पाहायला मिळते. गेल्या काही वर्षात या नेत्यांनी आपले आर्थिक आणि मनुष्यबळ मोठ्याप्रमाणात वाढवले. त्यामुळे त्यांना हालवणे किंवा जीर्ण करणे तितके सोपे राहिलेले नाही. जिल्हातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था यात माने-म्हेत्रेच आघाडीवर आहेत. याशिवाय महत्त्वाचे म्हणजे, आजच्या आघाडीच्या नेत्यांमध्ये काही अपवाद वगळता कसल्याही प्रकारचं हाडवैर नाही. त्यामुळेच जिल्हा दुध उत्पादक संघ, डीसीसीचे अध्यक्षपद यात सामंजस्याने निवडी झाल्याचं पाहायला मिळालं. या सर्व पार्श्‍वभूमिवर सुशीलकुमार शिंदे यांचा सहभाग कुठेच नाही. त्यामुळे शिंदे यांच्या इच्छाशक्तीला निश्‍चितच मर्यादा आल्या आहेत. एकेकाळी जे चेले होते ते आता वरचड झालेत यात शंका नाही. हा निसर्गनियमच आहे. कॉंग्रेसमध्ये ही अशी स्थिती असली तरी राष्ट्रवादीसह इतर पक्षातही काही वेगळे घडत नाही. राष्ट्रवादीचे आजचे नेतृत्त्व नक्की कोणाकडे आहे? विजयसिंह मोहिते-पाटील की दिलीप सोपलांकडे? ज्येष्ठतेनुसार मोहिते पाटील यांचे नाव जरी आघाडीवर येत असले तरी, डीसीसी बँकेच्या संचालक निवडीत मात्र त्यांच्या पुत्राला कधीकाळी त्यांच्याच पक्षात असलेल्या समाधान आवताडेंच्या आव्हानाला सामोरे जावे लागते. अशी आव्हानं येणं ही कशाची नांदी आहे. मोहिते-पाटील यांचे जिल्ह्यातील नेतृत्त्व खिळखिळे करण्यात पक्षातील मंडळीच असल्याचे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे दिपक साळुंखेंच्या प्रचारासाठी झटणारे मोहिते-पाटील त्यांना निवडूण का आणू शकले नाहीत? हे या निमित्ताने समोर आले आहे.दिपक साळुंखे यांच्या प्रचारासाठी खुद्द पक्षाचे नंबर दोनचे नेते अजित पवार यांनीसुद्धा सोलापुरात मुक्काम ठोकला होता. प्रत्येक मतदाराशी स्वतः आपल्या स्टाईलने चर्चा केली होती. हुतात्मा स्मृतीमंदिर मध्ये झालेल्या द्विपक्षीय मेळाव्यात त्यांनी, महापालिका निवडणूक वर्षावर आहे. दगाङ्गटका कराल तर याद राखा असा सज्जड दमही दिला. मात्र त्याचा परिणाम विपरीत झाला. पराभवाच्या कारणामागे हा घटकही महत्त्वाचा आहे. याशिवाय दिपक साळुंखेंकडे नुकतंच जिल्हाध्यक्षपद देण्यात आले. त्यांच्या भगिनी या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा आहेत. त्यात पुन्हा एकदा त्यांनाच विधानपरिशषदेची उमेदवारी देणं हे कितपत योग्य असा सवालही पक्षातील मंडळी उघडपणे बोलत होती. त्यामुळे केवळ आपल्या मर्जीतला कार्यकर्ता म्हणून जर का एकाच्याच पारड्यात सर्व पदे घातली तर परिणाम काय येतो हे या नेतृत्त्वाने समजून घेणे गरजेचे असते. अन्यथा मूखभंग अटळ असतो.
सागर सुरवसे, 
सोलापूर 
- ९७६९१७९८२३
#vidhanparishad #solapur #sushilkumarshinde #ncp #dipaksalunkhe #prashantparicharak 

समृध्द घोटाळ्यांचे काय?

गुन्हेगार कितीही सराईत असला, तरी तो प्रशासनाला फार काळ गुंगारा देऊ शकत नाही. त्यातही सरकारची नियत साफ असेल तर बिलकूलच नाही. त्याचाच प्रत्यय सध्या पाहायला मिळत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून उस्मानाबाद पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन बिनदिक्कतपणे आणि उजळ माथ्याने फिरणाऱ्या महेश मोतेवार याला अखेर उस्मानाबाद पोलिसांनी पुण्यातून ताब्यात घेतले. वास्तविक पाहता महेश मोतेवारवर उस्मानाबाद येथील मुरूम पोलीस ठाण्यात 2012 साली फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला होता. उस्मानाबाद न्यायालयाने त्याला 2013 साली फरार घोषित केले होते. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून त्याच्यावर कसलीही कारवाई झाली नव्हती. शिवचंद्र रेवते आणि तात्यासाहेब शिवगौंडा हे येनगुर येथील रेवते ऍग्रो कंपनीचे भागीदार होते. त्यांच्यात काही कारणांवरून वाद झाले होते. रेवते यांनी ही कंपनी मोतेवार याला पंचाऐंशी लाख रुपयांना विकली होती. त्यामुळे चिडलेल्या शिवगौंडा यांनी आपली फसवणूक झाल्याची तक्रार उस्मानाबाद पोलिसात दाखल केली होती. त्यानंतर महेश मोतेवार याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा सर्व प्रकार होऊनही मोतेवार याने गुंतवणुकीच्या अमिषाने अनेकांकडून पैसे गोळा केले. सेबीने त्याच्या 'समृध्द जीवन' या कंपनीवर निर्बंध घातले होते. त्यानंतरही त्याने गुंतवणूकदारांकडून ठेवी स्वीकारणे सुरूच ठेवले. त्यामुळे त्याच्यासह वैशाली मोतेवार, घनश्याम पटेल आणि राजेंद्र भंडारे यांच्यासह समृध्द जीवन फूड्स कंपनीविरुध्द पुण्यातील डेक्कन आणि चतु:शृंगी पोलीस ठाण्यात दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले. यात दस्तुरखुद्द सेबीचे साहाय्यक महाव्यवस्थापक सचिन सोनवणे यांनीच फिर्याद दिली होती. त्यानंतर उस्मानाबाद दौऱ्यावर आलेल्या गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी मोतेवारच्या विरुध्द कारवाई करण्याचे आदेश दिले. हा सर्व प्रवास पाहता 2013 साली त्याला फरार घोषित केल्यापासून ते 28 डिसेंबरपर्यंत त्याने सामान्यांची फसवणूक करून कमवलेली माया बुध्दी स्तिमित करते. असे म्हणतात की, शून्यातून निर्माण झालेले नेतृत्व हे सामान्यांबाबत कणव असलेले असते. मात्र मोतेवार याच्याबाबतीत ते तसूभरही लागू पडत नाही. कारण महेश मोतेवारची पार्श्वभूमी पाहिल्यास आपण त्यावर विश्वास ठेवणार नाही. महेश मोतेवारही सुरुवातीला सोलापुरातील पत्रा तालमीच्या भागात वास्तव्य करीत होता. सुरुवातीला रिक्षाचालक म्हणून त्याने आपला प्रवास सुरू केल्याचे ऐकिवात आहे. त्यानंतर त्याने वाममार्ग पकडून मटका घेण्याचेही काम केले. कमी कष्टात आणि कमी कालावधीत पैसा कमविण्याची अघोरी महत्त्वाकांक्षा त्याला स्वस्थ बसू देत नव्हती. त्यामुळे त्याने चिटफंडसारख्या झटपट पैसा मिळवून देणाऱ्या उद्योगाकडे धाव घेतली. सुरुवातीला सुरू केलेल्या या चिटफंडमध्येही त्याने फसवणूक केली आणि त्याबद्दल त्याला जेलची हवाही खावी लागली असल्याचे ऐकिवात आहे. त्यातून त्याने बक्कळ माया कमाविली आणि तेथूनच त्याला लोकांच्या समृध्द फसवणुकीचा राजमार्ग सापडला. दिवसेंदिवस तो लोकांची फसवणूक करीतच राहिला. समृध्द जीवन फूड्स, समृध्द जीवन मल्टिस्टेट मल्टिपर्पज को-ऑॅपरेटिव्ह यासह विविध कंपन्या थाटल्या. त्यांच्या माध्यमातून त्याने अनेकांकडून माया जमविली. महेश मोतेवारने पुण्यात आपली शक्ती एकवटत तेथेच त्याचे मुख्यालय थाटले. त्याने राज्यासह इतर राज्यांतही आपले प्रस्थ निर्माण केले. त्यामध्ये त्याने कर्नाटक, ओडिसातही आपला जम बसविला. त्यानंतर 2013 साली त्याने स्वत:ची वृत्तवाहिनी सुरू करण्याचे ठरविले. अधिकारी ब्रदर्सच्या मालकीची 'मी मराठी' ही मनोरंजन वाहिनी टेकओव्हर केली. मनोरंजनाचे स्वरूप असेलेल्या वाहिनीचे रूपांतर त्याने 24 तास वृत्त देणाऱ्या वृत्तवाहिनीत केले. काही आउटडेटेड पत्रकारांना हाताशी धरून त्याने 'बातम्यांचा खरा चेहरा' अशी जाहिरात करत मराठी वृत्तवाहिनीच्या बजबजपुरीत उडी घेतली. त्याबरोबर लाईव्ह इंडिया ही हिंदी वृत्तवाहिनीदेखील त्याने सोबतीला घेतली. एकाच वेळी मराठी आणि हिंदी वृत्तवाहिनी सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या रकमेचा केवळ अंदाज केलेलाच बरा. दहा-बारा वर्षांपूर्वी एक अवैध धंदा करणारी व्यक्ती इतकी प्रगती कशी करू शकते, हा संशोधनाचा विषय मुळातच नाही. मोतेवार याने वृत्तवाहिनी सुरू करण्यामागे आपल्यावर कोणत्याही संस्थेचा अथवा पक्षाचा दबाव येऊ नये, असाच त्याचा उद्देश असावा. आपल्याला कायद्याची मोडतोड करता येते, कायद्याला आपण पाहिजे तसे वाकवू शकतो, अशा जाहीर कार्यक्रमात वल्गना करीत मोतेवार मस्तवालपणे वागत राहिला. त्याच्या या वक्तव्यामुळे गुंतवणूकदार अवाक होत होते. मोतेवार इतके बिनधास्तपणे बोलत असेल तर निश्चितच त्याला कोणातरी गॉडफादर होता किंवा आहे. मोतेवार याचे काळे धंदे करण्याचे मनोबल वाढण्याची अनेक कारणे देता येतील. त्यापैकीच पत्रकारितेतील भीष्माचार्य मानले जाणारे कुमार केतकर आणि इलेक्ट्रॉनिक वाहिनीच्या विश्वातील निखिल वागळे नामक पत्रकार मंडळींमुळे. कारण या पत्रकारद्वयीने मी मराठी वाहिनीवर आपले शो सुरू केले होते. सल्लागार मंडळात त्यांना अग्रस्थान होते. या द्वयीचे चेले राज्यभर पसरलेले असल्यामुळेच आपल्याविरोधात फार काही बातम्या लागणार नाहीत अशा आवेशात मोतेवार बिनधास्तपणे वावरत राहिला. कधीकाळी चिटफंडवर कडाडून टीका करणारी मंडळीच चिटफंडातून उभी राहिलेल्या वाहिनीवर पॉइंट ब्लँकसारखे टॉक शो करू लागले होते. याशिवाय दुसरी एक गोष्ट दुर्लक्षून चालणार नाही, ती म्हणजे मोतेवारला असलेले राजकीय पाठबळ. मोतेवारच्या पाठीशी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे पाठबळ असल्याचे, हिंदू विधिज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय सचिव ऍड. संजीव पुनाळेकर यांनी सांगितले होते. एखादा माणूस एवढे घोटाळे राजकीय लागेबांधे असल्याशिवाय करू शकत नाही. पुनाळेकर यांनी आरोप केले की, मोतेवारला राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आणि शरद पवार यांचेच साहाय्य झाले आहे. आम्ही मोतेवारच्या राजकीय गॉडफादरला कोर्टात आणल्यावाचून सोडणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. महेश मोतेवारचे हे चिटफंड जाळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू होते. मात्र सत्तेत बदल झाल्यानंतर त्याच्यावर कारवाई झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. सेबीने बंदी घालूनही मोतेवारने गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेण्याचे बंद न केल्याने समृध्द फूड्स या त्याच्या आस्थापनाशी संबंधित विविध आस्थापनांच्या 58 कार्यालयांवर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने एकाच दिवशी धाडी टाकल्या. यात महाराष्ट्र, ओडिशा आणि गुजरात या राज्यात धाडी टाकल्याचे समजते. महेश मोतेवारच्या या सर्व घोटाळयांची रक्कम महाराष्ट्रात तीन हजार कोटींच्या आसपास जाते तर देशात रक्कम दहा हजार कोटींच्या घरात जात असल्याचे समजते, सर्वसामान्य कष्टकऱ्यांनी आपला घाम गाळून कमविलेली ही रक्कम अचानकपणे घोटाळा नावाच्या समृध्द अडगळीत नाहीशी होते. वृत्तपत्रात, वाहिन्यात हे आकडे वाचून, पाहून आपण आश्चर्यचकित होतो खरे, पण ज्याने आपल्या आयुष्याची पुंजी गमावलेली असते, त्याचे दुख: तोच जाणतो. परदेशातून काळा पैसा देशात कदाचित आणला जाईल, मात्र देशातील अशा काळया वृत्तीच्या लोकांना वेळीच रोखणे गरजेचे आहे. अन्यथा दरवाजा उघडा सोडून मोरीला बोळा लावण्याचाच हा प्रकार होईल.

#सागर सुरवसे, 

#सोलापूर 

9769179823

#महेश_मोतेवार #समृध्द_जीवन_घोटाळा #Mahesh_Motewar #samrudhajeevanscam