(संदर्भ : dictatorship of the proletariat.
http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/vol11p11.htm)
सागर सुरवसे
९७६९१७९८२३
twitter @sagarsuravase
कन्हैया हे तर केवळ एक प्यादे
शिवछत्रपतींचा इतिहास नावाचे पुस्तक इयत्ता चौथीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. त्यात स्वकीय शत्रूंचा बंदोबस्त नावाचे एक प्रकरण आहे. तेव्हा त्याचा अर्थ उमजला नव्हता. पण, आता कन्हैाकांडामुळे त्या प्रकरणाची मला तीव्रतेने आठवण झाली.
शिवाजी महाराज हे महान होते. परकीय शत्रूंचा बंदोबस्त करणपूर्वी त्यांनी स्वकीय शत्रूंचा बंदोबस्त केला होता. बाहेरील उघड शत्रूंपेक्षा हे घरातले शत्रू अधिक घातक असतात, हे त्यांनी ओळखले होते. अतिशय कठोर होऊन शिवरायांनी स्वकीय शत्रूंचा बिमोड केला होता.
बाहेरील शत्रूशी लढणे एकवेळ सोपे असते. घरातले शत्रू हे आपलेच असतात. कधी कधी रक्ताच्या नातेसंबंधातीलही असतात. संकुचित मानसिकता आणि स्वार्थ यातून बाहेर पडण्याची त्यांची मानसिकता नसते. समाज, धर्म, देश या गोष्टींचे यांना काहीही पडलेले नसते. त्यांच्या मनावर देशाच्या शत्रूंनी ताबा मिळवलेला असतो. यांना ओळखणे तसे कठीण असते. परंतु, सुदैवाने आपल्या देशातील घरभेद्यांचा बुरखा पुरता फाटला आहे.
देशद्रोहाचा आरोप असलेल कन्हैय नामक घरभेद्याला दिल्ली उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला. तो मंजूर करताना कोर्टाने केलेली टिपण्णी अतिशय डोळसपणे पाहणे गरजेचे आहे. सर्वांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे विचार न्यायव्यवस्थेने यानिमित्ताने मांडले आहेत. स्वकीय शत्रूंची टोळी मीडियामध्ये खूप प्रभावी आहे. इतके की न्यायालयाची ही टिपण्णी 3 मार्च 2016 च्या कोणत्याच दैनिकात छापून येणार नाही, याची काळजी घेतली गेली.
कन्हैयावर पानेच पाने खर्ची घालणार्या भारतातल्या प्रमुख सार्या दैनिकांनी (अपवाद दै. भास्कर) आणि झाडून सार्या वृत्तवाहिन्यांनी (अपवाद झी न्यूज) कन्हैयाला जामीन दिल्याची बातमी तर दिली, पण त्यावरील न्यायालयाची टिपण्णी मात्र दडवली. हा कंपू इतका प्रभावी की वृत्तसंस्थांवरही त्यांचा प्रभाव जाणवला. त्यामुळे छोट्या वृत्तपत्रांनाही न्यायालयाची टिपण्णी त्याच दिवशी मिळू शकली नाही. त्यामुळे कन्हैया जणु निर्दोष आहे असे वातावरण तयार केले गेले.
न्यायालयाने काय म्हटले होते? न्यायालयाने म्हटले, ''या खटल्याची चौकशी अद्याप प्राथमिक स्तरावर आहे. मात्र ज्या विद्यार्थ्यांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अशा कार्यक्रमाचे आयोजन केले, त्यात सहभागी झाले आणि देशविरोधी भावना निर्माण करणार्या घोषणा दिल्या. ते विद्यार्थी विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली आपला बचाव करू शकत नाहीत. हे एका संसर्गजन्य रोगाने पछाडलेले आहेत. हा रोग जीवघेणा ठरण्यापूर्वीच रोखावे लागेल किंवा त्यावर इलाज करावा लागेल. शरीरातील एखाद्या भागात पसरणार्या रोगावर जेव्हा औषध काम करत नाही तेव्हा त्या भागावर शस्त्रक्रिया करावी लागते. तरीही संसर्ग थांबत नसेल तर शरीराचा तो भाग कापून टाकण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहत नाही.''
याचा अर्थ कन्हैयाला मिळालेला जामीन हा देशद्रोहाच्या रोगावर केलेला इलाज आहे. इलाजानंतरही रोग हटला नाही तर त्याचे ऑपरेशन करावे लागेल. तरीही तो ऐकला नाही तर... सूज्ञास अधिक सांगणे न लागे.
त्याच टिपण्णीत न्यायाधिश आपल्या जवानांच्या त्यागाची आठवण करून देतात. ''जेएनयुसारख्या सुरक्षित परिसरामध्ये घोषणाबाजीच्या स्वातंत्र्याचा आनंद उपभोगणारे या गोष्टीचा विचारही करत नाहीत की, हे घोषणाबाजीचे स्वातंत्र्य तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा आपले सैनिक अतिशय बिकट परिस्थितीतही देशाची सुरक्षा करत आहेत. जे लोक अफझल गुरू आणि मकबूल भट्टचे फोटो छातीवर घेऊन त्यांचे उदात्तीकरण करत आहेत आणि राष्ट्रविरोधी घोषणाबाजी करत आहेत, त्यांना जगातील सर्वात उंच युद्धभूमीवर जेथे ऑक्सीजनची कमतरता आहे अशा ठिकाणी पाठवले तर एक तासभर तरी तेथे उभे राहू शकतील का? जेएनयूमध्ये दिलेल्या घोषणा या मृत जवानांचा देह तिरंग्यात लपेटून घरी घेऊन जाणार्यांच्या परिवाराला निराश करणार्या आहेत.''
कन्हैयाच्या वकीलांनी भारतीय संविधानातील कलम 19 अ मधील विचार आणि अभिव्यक्ती स्वांतत्र्याचा आधार घेत त्याला निर्दोष सोडण्याची मागणी केली होती. मात्र त्याला श्रेया सिंघल विरूद्ध युनियन ऑफ इंडिया 2015 आणि जेएनयू प्रकरणाचा हवाला देत कोर्टाने म्हटले की, ''जेएनयू छात्रसंघाचा अध्यक्ष असल्याने आरोपीकडून ही अपेक्षा आहे की, विद्यापीठात काही राष्ट्रविरोधी हालचाली होत असतील तर तो यासाठी जबाबदार असेल. आपले संविधान नियमांच्या अंतर्गत नागरिकांना आपले वैचारिक आणि राजकी पक्षाशी संबंधित अधिकाराचे योग्य ते स्वातंत्र्य देते. मात्र या जामीन अर्जावर विचार करताना सर्व पक्षांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, हे स्वातंत्र्य टिकून आहे ते आपले जवान सियाचीनपासून ते कच्छपर्यंत जगातील सर्वात अवघड भागातही आपल्या सीमेला सुरक्षित ठेवतात, म्हणून. हा देशविरोधी घोषणांचा खटला आहे. ज्यामुळे देशाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका पोहचू शकतो. या उपर विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांमध्ये देशप्रेम जागृत होण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे. तसेच विद्यापीठ प्रशासनाने यावर वेळीच उपाय करावेत.''
न्यायालयाची टिपण्णी अतिशय निसंदिग्ध आहे. यामुळे कन्हैया सुधारेल असे कोणालाही वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु, जेएनयूमधील आणि देशातील अफझलप्रेमी डाव्यांची कार्यपद्धती माहीत असणारा कोणीही अशी भाबडी आशा ठेवणार नाही.
कोठडीतून बाहेर आल्यानंतर त्याच दिवशी 3 मार्चच्या रात्री जो माज कन्हैयाने जेएनयूमध्ये दाखवला, त्यातून या गोष्टीला पुष्टीच मिळाली. कन्हैया हे केवळ एक प्यादे आहे. एखाद्या कन्हैया किंवा उमर खालीदवर शस्त्रक्रिया करून हा रोग आटोक्यात येणारच नाही. येथील संस्कृती नाकारणारी विषवेल खोलवर पसरली आहे. या विषाचा प्रभाव आपल्या स्वकीयांवरच झालेला आहे. त्यामुळे तो उतरवणे आणखीनच कठीण आहे.
भारतातच स्वातंत्र्य मागणे हे तर नक्षल्यांचे तत्त्वज्ञान आहे. दंतेवाडा येथे 72 जवानांना नक्षल्यांनी क्रूरपणे ठार केले तेव्हा जेएनयूमध्ये जल्लोष करणारी ही पिलावळ चलाख आहे. लोकशाहीच्या मंदिरावर ˆ भारतीय संसदेवर हल्ला चढवणार अफझल गुरू या अतिरेक्याचे फोटो गळ्यात अडकवून तीनच आठवड्यांपूर्वी भारताच्या बरबादीच्या घोषणा देणारी अफझलप्रेमी गँग मंगळवारी तिरंगा फडकावताना दिसली. यावेळी मीडियातील आत्मा विकलेली टोळी कन्हैयाच्या पाठिशी दिसली.
अनेक जिहादी-मार्क्सचा बुरखा पांघरून जेएनयूमध्ये सक्रीय आहेत. हिंदू धर्माचे लचके तोडून आकाशातल्या बापाचे कळप वाढवणार मिशनर्यांचे एजंटही पडद्याआडून रसद पुरवत आहेत. हिंदुद्वेषाने आणि आत्मविस्मृतीने अंध झालेले स्वकीय कोणत्याही थराला, प्रसंगी देशाशी द्रोह करण्यासाठी उतावीळ झाले आहेत. अशावेळी देशप्रेमी नागरिकांना अधिक सजग व संघटितपणे काम करण्याला पर्याय नाही.
सागर सुरवसे
9769179823
( पूर्व प्रसिध्दी : दै. तरूण भारत, आसमंत पुरवणी, ६ मार्च २०१६)
सध्या देशाभरात विविध समाजात फूट पाडण्याला, समाजाचा बुद्धीभेद करण्याला सुगीचे दिवस आहेत. त्यामुळेच काही तथाकथित अभिजन वर्गाकडून ठरवून सामान्यांची दिशाभूल केली जातेय. अर्थात हे काही आजच घडतेय असे नाही. त्याला 90 ते 95 वर्षाची पार्श्वभूभी आहे. फरक इतकाच की पूर्वी ती शाहू महाराजांविरोधात केली गेली आज ती केंद्र सरकारच्या विरोधात केली जातेय. शाहू महाराज हे संस्थानिक होते. त्यांच्या अंतर्गत समाजातील अनेक संस्थांना अनुदान दिले जात असत. मात्र त्यांच्याच अनुदानावर आपली पोटं भरणार्या काही कथित अभिजन वर्गाकडूनच त्यांच्यावर टीका केली जात असे.
टीका करण्याचे स्वातंत्र्य शाहू महाराजांनी नेहमीच मान्य केले होते. परंतु त्यांच्या भाषणातील सोयीचे आणि समाजाची दिशाभूल होईल अशी वाक्ये वृत्तात वा भाषणात संदर्भ म्हणून दिली जाऊ लागली त्यावेळी महाराज संतापले. व्यथित झाले. त्यावेळी त्यांनी एका भाषणात आपली भूभिका स्पष्ट केली. ते नाशिक येथील भाषणात म्हणतात, "'राजकारण'कर्त्यासारख्या मजवर टीका करणार्यास माझी विनंती आहे की, त्यांनी माझे समग्र भाषण देऊन प्रत्येक पॅराग्राफसमोर आपली स्वतःची जी टीका असेल ती छापावी. असे केले म्हणजे लोकांस आपले मत देण्यास बरे पडेल. अर्धाअधिक मजकूर गाळून थोडेसे अवतरण घेतल्याने, माझ्या सांगण्याचा विपर्यास होतो. 'राजकारण'कर्त्यास अशी विनंती करणे, हे मी मोठे धाडस करितो अशीही भीती वाटते. कारण मग त्यास विरूद्ध टीका करण्यास स्थळे कमीच सापडतील." हा शाहू महाराजांच्या भाषणातील एक उताराच त्याकाळच्या तथाकथित बुद्धीवादी अभिजन वर्गाचा खरपूस समाचार घेणारा ठरतो.
शाहू महाराजांवर जे टीका करत असत त्यापैकी बरेच जण महाराजांकडून मिळत असलेल्या अनुदानावरच जगत असत. विचार स्वातंत्र्याच्या नावाखाली त्यांचीच बदनामी करण्यात आपला वेळ आणि बुद्धी खर्ची घालत. आजही नेमके तेच होत आहे. पुण्यातील फिल्म इन्स्टिट्यूट, हैदराबाद विद्यापीठ, जेएनयू विद्यापीठ या सर्व राष्ट्रीय शिक्षणसंस्था केंद्र सरकारच्या अनुदानावर चालतात. सरकार कोट्यवधींचा खर्च त्यावर करीत असते. त्याच पैशावर तेथील तथाकथित बुद्धीवंत, प्राध्यापक, विद्यार्थी आपल्या सर्व गोष्टी भागवतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, आमचा सर्व खर्च आजवरच्या कॉंग्रेस सरकारप्रमाणे मोदी सरकारने उचचला पाहिजे. त्या बदल्यात आम्ही त्याच सरकारची निंदानालस्ती करू. त्यांच्या कामात अडथळे आणू. त्यांना शिव्या घालू. शिवाय असे केल्याबद्दल त्यांनी आम्हाला शाब्बासकी द्यावी. शाहू महाराजांचे नाव घेऊन त्यांचा पुरोगामी वारसा सांगणारे त्यांचे अनुयायी आज नेमके उलट वागत आहेत. अखिल समाजाला ओलीस ठेवणार्या वृत्तीची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी शाहू महाराजांनी मोहीम उघडली त्याच मक्तेदारीसाठी लढणार्यांना आज दुर्दैवाने पुरोगामी म्हणावे लागतेय.
नव्या आशा, आकांक्षा घेऊन कार्यरत झालेल्या मोदी सरकारला बदनाम करण्याचा डाव सुरू झाला तो पुण्यातील एएफटीआयच्या विद्यार्थ्यांकरवी. गजेंद्र चौहान यांची एफटीआयच्या प्रमुखपदी निवड केल्यानंतर, चौहान त्या पदास लायक नाहीत अशी री ओढत तेथील विद्यार्थ्यांनी विरोधाला सुरूवात केली. आंदोलने केली. आजही ती सुरूच आहेत. मात्र एक मुद्दा ऐरणीवर येतो तो म्हणजे, आपले प्रमुख कोण असावे किंवा कोण नसावे हा अधिकार विद्यार्थ्यांना कोणी दिला? मुळातच एखाद्याची कार्यपद्धती समजून घेण्याआधीच त्याच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे म्हणजे, पोटात असलेल्या बाळाने आपला बाप निष्क्रीय असल्याने मला तो नको आहे असे म्हणण्याचाच हा प्रकार.
दुसरी घटना आहे ती, हैदराबाद येथील रोहित वेमुला या विद्यार्थ्याची आत्महत्या. तेथेही अशाच पद्धतीने कांगावा करण्यात आला. मुळात रोहितची सुसाईड नोट वाचल्यानंतरच लक्षात येते की, त्याने आत्महत्या का केली. त्यात त्याने कोणाला दोषी मानले आहे. तरीही तो विषय बाजूला ठेवून केवळ त्याचे राजकारण करण्यात आले. एखाद्याच्या मृत्यूचा मसाला बनवून आपली नाव करण्याची ही डाव्यांची पद्धत काही आजची नाही. येनकेनप्रकारेन सरकारच यात कसे दोषी आहे याचाच हा प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे. पुढची घटना आहे ती, दिल्लीस्थित जेएनयु विद्यापीठातील राष्ट्रविरोधी घोषणाबाजीची. या प्रकरणातही अशाच पद्धतीने कांगावा करण्यात आला. कारण कविता वाचनाच्या नावाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचे स्वरूप बदलून त्याला विद्रोही स्वरूप देण्याचा प्रकार विद्यापीठ प्रशासनाच्या लक्षात आल्यानंतर विद्यापीठाने कार्यक्रमाची परवानगी रद्द केली. याचा राग मनात ठेवून तेथील फुटीरतावादी समर्थक उमर खालीद, कन्हैय्या कुमार यांच्या चमूने भारतविरोधी घोषणाबाजी केली. याबद्दल तेथील विद्यार्थी संघटनेचा नेता कन्हैय्या कुमारला अटक झाली. याशिवाय कार्यक्रमाचा आयोजक उमर खालीद आणि संबंधित विद्यार्थी पळून गेला. त्यानंतर कन्हैय्या कुमारच्या बचावासाठी अखिल डाव्या संघटना आणि त्यांचे समर्थक पुढे सरसावले. सुरवातीला या विद्यार्थ्यांनी अशा घोषणा दिल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांना हकनाक अशा घटनांमध्ये गोवले जात असल्याचा आरोप काही महाभागांनी टाहो फोडून सांगायला सुरूवात केली. त्यानंतर काही परिस्थितीजन्य पुरावे समोर आल्यानंतर मात्र याचा सूर बदलला. जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई व्हावी अशी मागणी ते करू लागले. त्यानंतर एबीवीपीच्या कार्यकर्त्यांनीच देशविरोधी घोषणा दिल्याचा कांगावा सुरू केला. कांगावेपणाची ही हद्दच होती.
जर का उमर खालीदसह त्या मुलांनी घोषणा दिल्या नव्हत्या तर ते विद्यार्थी चार दिवसानंतर पोलिसांना शरण का आले? याशिवाय राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल वा अन्य डाव्यांनी या विरोधात कोर्टात धाव का नाही घेतली? न्यायव्यवस्थेवर यांचा विश्वास नाही का? त्यांना ही गोष्ट पक्की ठाऊक होती की, या प्रकरणात आपण जर का कोर्टात गेलो तर आपण उघडे पडू. कारण घोषणा देण्यार्यांचे चेहरे आज ना उद्या समोर येणारच आहेत. याशिवाय कॉंग्रेस आणि डाव्यांनी केलेल्या दादरी प्रकरणाचे भांडवल. ज्या अखलाकची हत्या करण्यात आली तो मुस्लिम होता. त्याची हत्या ही गोमांस खाल्ल्ङ्माने करण्यात आल्याचा कांगावा या पुरोगामी मुखंडांनी केला होता. त्यानंतर त्याचा निषेध म्हणून पुरस्कार वापसीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. या सर्व प्रकारणांकडे पाहिल्यास एक स्पष्ट आहे की, हे सर्वप्रकार घडले कोठे? रोहित वेमुलाची घटना घडली आंध्रप्रदेश आणि तेलंगना राज्यात म्हणजेच तेलगू देसम पक्षाचे चंद्रबाबू नायडू आणि टीआरएस पक्षाची सत्ता असलेल्या के. सी. राव यांच्या सरकारमध्ये. दादरी हत्या प्रकरण घडले समाजवादी पार्टीची सत्ता असलेल्या उत्तरप्रदेशमध्ये. जेएनयु प्रकरण घडले केजरीवाल यांची सत्ता असलेल्या दिल्लीत. म्हणजे याती एकही प्रकरणात राज्य सरकारवर कोणीही आणि कोणताही आक्षेप न घेता केवळ केंद्र सरकारलाच टारगेट करण्यात आले. कर्नाटकातील लेखक कलबुर्गी यांच्या हत्येबद्दल तेथील कॉंग्रेसला दोषी न मानता तेथे सोयीस्कर हिंदुत्ववाद्यांना आरोपीच्या पिंजर्यात उभे केले जाते. पुणे - कोल्हापुरात दाभोलकर - पानसरे यांची हत्या झाल्यावरही हिंदुत्त्ववाद्यांवर आरोप केले जातात. त्यामुळे अशा घटना घडल्यानंतर केंद्र सरकार किंवा हिंदुत्त्ववाद्यांवर आरोप करणार्यांचा स्वार्थ नक्की कुठे गुंतला आहे हे सामान्यांना निश्चितच कळते आहे. कोंबडं झाकल्याने सुर्य उगवायचा राहत नाही हे या ढोंगी पुरोगाम्यांना केव्हा लक्षात येणार कोण जाणे?
- सागर सुरवसे
9769179823
(पुर्व प्रसिद्धी : दै. तरूण भारत, 'आसमंत', २८ फेब्रुवारी २०१६)
गुन्हेगार कितीही सराईत असला, तरी तो प्रशासनाला फार काळ गुंगारा देऊ शकत नाही. त्यातही सरकारची नियत साफ असेल तर बिलकूलच नाही. त्याचाच प्रत्यय सध्या पाहायला मिळत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून उस्मानाबाद पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन बिनदिक्कतपणे आणि उजळ माथ्याने फिरणाऱ्या महेश मोतेवार याला अखेर उस्मानाबाद पोलिसांनी पुण्यातून ताब्यात घेतले. वास्तविक पाहता महेश मोतेवारवर उस्मानाबाद येथील मुरूम पोलीस ठाण्यात 2012 साली फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला होता. उस्मानाबाद न्यायालयाने त्याला 2013 साली फरार घोषित केले होते. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून त्याच्यावर कसलीही कारवाई झाली नव्हती. शिवचंद्र रेवते आणि तात्यासाहेब शिवगौंडा हे येनगुर येथील रेवते ऍग्रो कंपनीचे भागीदार होते. त्यांच्यात काही कारणांवरून वाद झाले होते. रेवते यांनी ही कंपनी मोतेवार याला पंचाऐंशी लाख रुपयांना विकली होती. त्यामुळे चिडलेल्या शिवगौंडा यांनी आपली फसवणूक झाल्याची तक्रार उस्मानाबाद पोलिसात दाखल केली होती. त्यानंतर महेश मोतेवार याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा सर्व प्रकार होऊनही मोतेवार याने गुंतवणुकीच्या अमिषाने अनेकांकडून पैसे गोळा केले. सेबीने त्याच्या 'समृध्द जीवन' या कंपनीवर निर्बंध घातले होते. त्यानंतरही त्याने गुंतवणूकदारांकडून ठेवी स्वीकारणे सुरूच ठेवले. त्यामुळे त्याच्यासह वैशाली मोतेवार, घनश्याम पटेल आणि राजेंद्र भंडारे यांच्यासह समृध्द जीवन फूड्स कंपनीविरुध्द पुण्यातील डेक्कन आणि चतु:शृंगी पोलीस ठाण्यात दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले. यात दस्तुरखुद्द सेबीचे साहाय्यक महाव्यवस्थापक सचिन सोनवणे यांनीच फिर्याद दिली होती. त्यानंतर उस्मानाबाद दौऱ्यावर आलेल्या गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी मोतेवारच्या विरुध्द कारवाई करण्याचे आदेश दिले. हा सर्व प्रवास पाहता 2013 साली त्याला फरार घोषित केल्यापासून ते 28 डिसेंबरपर्यंत त्याने सामान्यांची फसवणूक करून कमवलेली माया बुध्दी स्तिमित करते. असे म्हणतात की, शून्यातून निर्माण झालेले नेतृत्व हे सामान्यांबाबत कणव असलेले असते. मात्र मोतेवार याच्याबाबतीत ते तसूभरही लागू पडत नाही. कारण महेश मोतेवारची पार्श्वभूमी पाहिल्यास आपण त्यावर विश्वास ठेवणार नाही. महेश मोतेवारही सुरुवातीला सोलापुरातील पत्रा तालमीच्या भागात वास्तव्य करीत होता. सुरुवातीला रिक्षाचालक म्हणून त्याने आपला प्रवास सुरू केल्याचे ऐकिवात आहे. त्यानंतर त्याने वाममार्ग पकडून मटका घेण्याचेही काम केले. कमी कष्टात आणि कमी कालावधीत पैसा कमविण्याची अघोरी महत्त्वाकांक्षा त्याला स्वस्थ बसू देत नव्हती. त्यामुळे त्याने चिटफंडसारख्या झटपट पैसा मिळवून देणाऱ्या उद्योगाकडे धाव घेतली. सुरुवातीला सुरू केलेल्या या चिटफंडमध्येही त्याने फसवणूक केली आणि त्याबद्दल त्याला जेलची हवाही खावी लागली असल्याचे ऐकिवात आहे. त्यातून त्याने बक्कळ माया कमाविली आणि तेथूनच त्याला लोकांच्या समृध्द फसवणुकीचा राजमार्ग सापडला. दिवसेंदिवस तो लोकांची फसवणूक करीतच राहिला. समृध्द जीवन फूड्स, समृध्द जीवन मल्टिस्टेट मल्टिपर्पज को-ऑॅपरेटिव्ह यासह विविध कंपन्या थाटल्या. त्यांच्या माध्यमातून त्याने अनेकांकडून माया जमविली. महेश मोतेवारने पुण्यात आपली शक्ती एकवटत तेथेच त्याचे मुख्यालय थाटले. त्याने राज्यासह इतर राज्यांतही आपले प्रस्थ निर्माण केले. त्यामध्ये त्याने कर्नाटक, ओडिसातही आपला जम बसविला. त्यानंतर 2013 साली त्याने स्वत:ची वृत्तवाहिनी सुरू करण्याचे ठरविले. अधिकारी ब्रदर्सच्या मालकीची 'मी मराठी' ही मनोरंजन वाहिनी टेकओव्हर केली. मनोरंजनाचे स्वरूप असेलेल्या वाहिनीचे रूपांतर त्याने 24 तास वृत्त देणाऱ्या वृत्तवाहिनीत केले. काही आउटडेटेड पत्रकारांना हाताशी धरून त्याने 'बातम्यांचा खरा चेहरा' अशी जाहिरात करत मराठी वृत्तवाहिनीच्या बजबजपुरीत उडी घेतली. त्याबरोबर लाईव्ह इंडिया ही हिंदी वृत्तवाहिनीदेखील त्याने सोबतीला घेतली. एकाच वेळी मराठी आणि हिंदी वृत्तवाहिनी सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या रकमेचा केवळ अंदाज केलेलाच बरा. दहा-बारा वर्षांपूर्वी एक अवैध धंदा करणारी व्यक्ती इतकी प्रगती कशी करू शकते, हा संशोधनाचा विषय मुळातच नाही. मोतेवार याने वृत्तवाहिनी सुरू करण्यामागे आपल्यावर कोणत्याही संस्थेचा अथवा पक्षाचा दबाव येऊ नये, असाच त्याचा उद्देश असावा. आपल्याला कायद्याची मोडतोड करता येते, कायद्याला आपण पाहिजे तसे वाकवू शकतो, अशा जाहीर कार्यक्रमात वल्गना करीत मोतेवार मस्तवालपणे वागत राहिला. त्याच्या या वक्तव्यामुळे गुंतवणूकदार अवाक होत होते. मोतेवार इतके बिनधास्तपणे बोलत असेल तर निश्चितच त्याला कोणातरी गॉडफादर होता किंवा आहे. मोतेवार याचे काळे धंदे करण्याचे मनोबल वाढण्याची अनेक कारणे देता येतील. त्यापैकीच पत्रकारितेतील भीष्माचार्य मानले जाणारे कुमार केतकर आणि इलेक्ट्रॉनिक वाहिनीच्या विश्वातील निखिल वागळे नामक पत्रकार मंडळींमुळे. कारण या पत्रकारद्वयीने मी मराठी वाहिनीवर आपले शो सुरू केले होते. सल्लागार मंडळात त्यांना अग्रस्थान होते. या द्वयीचे चेले राज्यभर पसरलेले असल्यामुळेच आपल्याविरोधात फार काही बातम्या लागणार नाहीत अशा आवेशात मोतेवार बिनधास्तपणे वावरत राहिला. कधीकाळी चिटफंडवर कडाडून टीका करणारी मंडळीच चिटफंडातून उभी राहिलेल्या वाहिनीवर पॉइंट ब्लँकसारखे टॉक शो करू लागले होते. याशिवाय दुसरी एक गोष्ट दुर्लक्षून चालणार नाही, ती म्हणजे मोतेवारला असलेले राजकीय पाठबळ. मोतेवारच्या पाठीशी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे पाठबळ असल्याचे, हिंदू विधिज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय सचिव ऍड. संजीव पुनाळेकर यांनी सांगितले होते. एखादा माणूस एवढे घोटाळे राजकीय लागेबांधे असल्याशिवाय करू शकत नाही. पुनाळेकर यांनी आरोप केले की, मोतेवारला राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आणि शरद पवार यांचेच साहाय्य झाले आहे. आम्ही मोतेवारच्या राजकीय गॉडफादरला कोर्टात आणल्यावाचून सोडणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. महेश मोतेवारचे हे चिटफंड जाळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू होते. मात्र सत्तेत बदल झाल्यानंतर त्याच्यावर कारवाई झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. सेबीने बंदी घालूनही मोतेवारने गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेण्याचे बंद न केल्याने समृध्द फूड्स या त्याच्या आस्थापनाशी संबंधित विविध आस्थापनांच्या 58 कार्यालयांवर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने एकाच दिवशी धाडी टाकल्या. यात महाराष्ट्र, ओडिशा आणि गुजरात या राज्यात धाडी टाकल्याचे समजते. महेश मोतेवारच्या या सर्व घोटाळयांची रक्कम महाराष्ट्रात तीन हजार कोटींच्या आसपास जाते तर देशात रक्कम दहा हजार कोटींच्या घरात जात असल्याचे समजते, सर्वसामान्य कष्टकऱ्यांनी आपला घाम गाळून कमविलेली ही रक्कम अचानकपणे घोटाळा नावाच्या समृध्द अडगळीत नाहीशी होते. वृत्तपत्रात, वाहिन्यात हे आकडे वाचून, पाहून आपण आश्चर्यचकित होतो खरे, पण ज्याने आपल्या आयुष्याची पुंजी गमावलेली असते, त्याचे दुख: तोच जाणतो. परदेशातून काळा पैसा देशात कदाचित आणला जाईल, मात्र देशातील अशा काळया वृत्तीच्या लोकांना वेळीच रोखणे गरजेचे आहे. अन्यथा दरवाजा उघडा सोडून मोरीला बोळा लावण्याचाच हा प्रकार होईल.
#सागर सुरवसे,
#सोलापूर
9769179823
#महेश_मोतेवार #समृध्द_जीवन_घोटाळा #Mahesh_Motewar #samrudhajeevanscam